रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै न्यायिक सक्रियतामा वृद्धि भएको टिप्पणी गरे। न्यौपानेले अदालतका आफ्ना मर्यादा र सीमा उल्लंघन भएको र ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ सिद्धान्त देखिने गरी आदेश जारी भएको बताएका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतमा २७ हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भइसकेका र पाँच वर्षभन्दा बढीका ८ हजार मुद्दा अझै नसमाधान भएको उल्लेख गर्दै न्यायिक सक्रियता नदेखिएको प्रष्ट पारे।
४ जेठ, काठमाडौं। न्यौपानेले संवैधानिक परिषद्का निर्णय सम्बन्धी सर्वोच्चमा दायर रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेपछि सपना प्रधान मल्लले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन्। कानुन व्यवसायी समेत रहेका न्यौपानेले उक्त आदेशलाई न्यायिक सक्रियतामा वृद्धि भएको संकेतको रूपमा व्याख्या गरे। उनले भने, ‘कार्यवाहक न्यायाधीश श्रीमती सपना प्रधान मल्लको आदेश मिडियामा व्यापक चर्चा भएको छ। यो आदेश इजलास संयुक्त हो कि एकल, वृहत वा पूर्ण हो कि? संविधानको कुन धाराले निर्देश दिएको इजलास हो, त्यो स्पष्ट छैन।’
न्यौपानेले अदालतका आफ्नै मर्यादा र सीमा हुने र माननीय न्यायाधीशहरूले सम्मानका साथ मात्र कार्य गर्नुपर्ने बताए। उनले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को सिद्धान्त देखिने गरी न्यायाधीशको चेम्बरबाट आदेश जारी भइरहेकोमा आपत्ति प्रकट गरे। उनले भनाइमा उल्लेख गरे, ‘न्यायपालिका स्वतन्त्र र यसको गरिमा स्वतन्त्र हुन्छ। हामी सबैले त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ र न्याय प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ। तर आज ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को सिद्धान्त उत्पन्न भएको कारण माननीय न्यायाधीशहरूको चेम्बरबाट आदेश दिन बाध्य भएको स्थिति छ।’
न्यौपानेले अदालतको न्याय प्रशासन बाहिर कुनै क्रियाकलाप भईरहेको भन्दै त्यसले नेपाली नागरिकमा चिन्ता उत्पन्न गरेको बताए। उनले भने, ‘आज सर्वोच्च अदालतमा लगभग २७ हजारभन्दा बढी मुद्दा पर्खिरहेका छन्, पाँच वर्षभन्दा बढी समय भएका ८ हजारभन्दा बढी मुद्दा छन्, त्यहाँ न्यायिक सक्रियता देखिएको छैन। तर यहाँ ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को सिद्धान्त देखिने गरी अदालतको न्याय प्रशासनभन्दा बाहिर क्रियाकलाप हुँदा नेपाली नागरिकमा डर उत्पन्न भएको छ। म सांसदको हैसियतले सभामुखज्यू, नेपाली नागरिक र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
