संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबाट डा. मनोजकुमार शर्माले ५ जेठमा द्रुत संसदीय सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश पद ग्रहण गरे। वरिष्ठता भंग गरी शर्माको नियुक्तिले न्यायालय विभाजित भएको र आन्तरिक द्वन्द्वको चिन्ता संसदीय सुनुवाइमा उठेको थियो। डा. शर्माले पारदर्शी न्यायपालिका बनाउन चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ५ जेठ, काठमाडौं।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको बाटोबाट सिफारिस भएका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा मंगलबार भएको द्रुतगतिको संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश भएका छन्। न्यायपालिकामा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा तोड्दै प्रधानन्यायाधीश हुन पुगेका शर्माको एकै दिन संसदीय सुनुवाइदेखि पदभार ग्रहणसम्म प्रक्रिया सम्पन्न भयो। उनको सिफारिसले न्यायालय भित्रै विभाजन निम्त्याएको छ।
सुनुवाइ समितिमा विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रश्न उठाए, “यस्तो हतारो किन?” समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले भने, “विशिष्ट समयमा विशिष्ट निर्णयहरू लिन जरुरी हुन्छ।” डा. शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेका थिए। सुनुवाइको प्रक्रिया बिहान ८ बजेबाट सुरु भएर दिउँसो ४ बजेसम्म चल्यो।
साँझ ६:४५ बजे डा. शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिए। उनले सर्वोच्च अदालतमा पुगेर पदभार ग्रहण गरे। डा. शर्माले भने, “हाम्रो संविधानले प्रधानन्यायाधीशको पदलाई ‘बढुवा’ को रूपमा नभई ‘नियुक्ति’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ।” उनले पारिवारिक नाता भएकै कारण कसैलाई पदका लागि अयोग्य हुने कानुनी मान्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन्। साथै उनले न्यायालयमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
