सरकारले बस्ने ठाउँबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाएर कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखेकी हरिमाया जिम्बाले सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज नलिन्ने बताइन्। सरकारले मंगलबार उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीका लागि राहत घोषणा गर्दै एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ र आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना १५ हजार रुपैयाँ दिने भनिएको थियो। होल्डिङ सेन्टरबाट कोठा भाडामा बस्न र त्यहाँबाट स्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने उद्धेश्यले उक्त रकम दिने निर्णय गरिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
तर सुकुम्बासीहरूले भने उक्त व्यवस्था स्वीकार नहुने, प्रत्येक परिवारमा कम्तीमा एकजनाले रोजगारी पाउनुपर्ने, र काठमाडौंमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था सरकारले सुनिश्चित गरेपछि मात्रै होल्डिङ सेन्टर छोड्ने बताएका छन्। उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका २६ सय ८० परिवारले अहिलेसम्म नाम टिपाइसकेको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जनाएको छ। सरकारले सुरक्षित आवासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूको घर टहरा हटाएको भन्दै संसदमा पनि विपक्षी दलहरूले विरोध जनाइरहेका छन्।
सरकारले होल्डिङ सेन्टरबाट अन्यत्र व्यवस्थित हुन सुकुम्बासीका लागि राहतको प्याकेज घोषणा गरे तापनि आफू र छिमेकमा रहेका कोही पनि त्यसलाई लिन जाने छैनन् भनी हरिमाया जिम्बाले बताइन्। उनले थापाथलीमा बसेका वरपरका १३६ घरका सुकुम्बासीहरू सबै एक छाँटकाँटमा छन् र सरकारको राहत अस्वीकार गर्ने तरतमा छन्। “हामीले पैसा नलिने निर्णय गरिसकेका छौँ। कम्तीमा ३५ दिनको सूचना दिएर सामान राम्ररी निकाल्न पाइन्थ्यो भने हामीलाई यति कष्ट पुग्दैनथ्यो,” उनले भनिन्।
सरकारले अहिले कीर्तिपुर, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रमा होटल तथा भक्तपुरस्थित दुई सरकारी तालिम केन्द्रमा होल्डिङ सेन्टर बनाएर सुकुम्बासीलाई बस्ने र खानपिनको व्यवस्था गरेको छ। राहत प्याकेज अनुसार पाँच सदस्यीय परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका लागि अतिरिक्त प्रति व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ। तर पूर्व सूचना नदिई बास हटाएपछि आएको राहत प्याकेज सुकुम्बासीहरूको मन नपराएको र उनीहरूको संवाद गर्ने मोर्चाले जनाएको छ।
