७ जेठ, काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले बिहीबार प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको छ। कार्यदलका संयोजक असिम शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न दलका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्। छलफलको क्रममा उनले सरकारले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको नभई राष्ट्रिय सहमतिमा साझा बिन्दु पहिल्याउन चाहेको बताए। उनले संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र शहीदहरूको बलिदानमा प्राप्त उपलब्धीबारे सरकार गम्भीर रहेको पनि बताए।
छलफलमा सहभागी दलका नेताहरूले संविधान संशोधनबारे आफ्नो र दलको धारणा राखेका थिए। जसमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले संविधान संशोधन गर्दा गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने बताए। यद्यपि, संरचनागत रूपमा भने व्यापक सुधार दिनुपर्नेमा जोड दिए। राउतले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित नै प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए। संवैधानिक निकायका प्रमुख पनि निर्वाचित हुनुपर्ने र खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने साथै ‘राइट टु रिजेक्ट’ (अस्वीकार गर्ने अधिकार) र ‘राइट टु रिकल’ (प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार) लाई संविधानमै ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले संविधानका मूलभूत विषय र प्रस्तावना चलाउन नहुने धारणा राखे। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताजस्ता मूलभूत उपलब्धिमा हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो। जनप्रतिनिधिको संख्या धेरै भएको बताउँदै उनले त्यसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सन्तुलन गर्न सकिने विकल्प समेत प्रस्तुत गरे।
नेकपा एमालेका नेता कृष्णभक्त पोखरेलले संशोधनका क्रममा संविधानको मूल आधारस्तम्भ भत्काउने कुरा एमालेलाई स्वीकार्य नहुने बताए। उनले राष्ट्रियसभाको सदस्य संख्या घटाउन, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन सुझाव दिए। यस्तै प्रदेशमा बढीमा पाँचदेखि सात जना मात्र मन्त्री राख्ने व्यवस्था गर्ने र गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिबाहेकका अधिकार दिन ढिला गर्न नहुने बताए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माधव सापकोटाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए। यस्तै विज्ञबाट मन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र राष्ट्रप्रमुखलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिन महाभियोग र नियन्त्रण सन्तुलनका संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्ने सापकोटाले धारणा राखे।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले विगतका सात संविधानका सबल र दुर्बल पक्षहरूको पूर्वाग्रहरहित समीक्षा गरेर मात्र दीर्घकालीन संविधान संशोधनको मार्गचित्र कोर्नुपर्ने सुझाव दिए। हतारमा निर्णय गर्दा संविधान निर्जीव बन्ने खतरा औँल्याउँदै उनले हतारो नगरी परिपक्व काम गर्न आग्रह गरे। रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले संविधान संशोधनका लागि अहिले उपयुक्त समय भएको भन्दै आम नागरिकका विचार समेटेर छिटो अघि बढ्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केशवकुमार झाले वर्तमान संविधानमा नेपालको मौलिकपन, दर्शन र संस्कृति गायब भएको टिप्पणी गर्दै यसमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताए। पूर्वमन्त्री कल्पना धमलाले मौलिक हकको कार्यान्वयन र आमाको नामबाट रूपमै सहज नागरिकता पाउने व्यावहारिक प्रबन्धमा जोड दिइन्। उनले समानुपातिक समावेशी कोटामा एक पटकभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
