प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको मतदाता नामावली ऐन संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकारलाई राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक अघि बढाउन कठिनाइ भएको छ। विधेयकका विषयमा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा राष्ट्रिय सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ। प्रतिनिधिसभामा बलियो रहेको सत्तारुढ रास्वपाको राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति नहुँदा विधेयक पारित गराउन दलीय सहमति जुटाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। १७ जेठ, काठमाडौं।
सरकारलाई राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक अघि बढाउन कठिनाइ भएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको दुई विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट आजै पारित गर्ने कार्यसूची छ। तर, राष्ट्रिय सभामा परेको संशोधन स्वीकार गर्ने सन्दर्भमा सरकारलाई समस्या परेको हो। मतदाता नामावली ऐन संशोधन विधेयकमा विधेयकको मूल मर्म जे हो, त्यसलाई नै संशोधन गर्नेगरी समेत प्रस्ताव परेका छन्। यसमा संशोधनकर्ता सांसदलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ।
२१ फागुनको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा छुट भएकालाई समेट्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो। विधेयकको दफा ४ उपदफा (२क) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पूरा हुनु अगावै प्रतिनिधि सभा विघटन भई निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अवस्थामा त्यस्तो निर्वाचनको प्रयोजनको लागि आयोगले अवधि तोकी मतदाता नामावली संकलन, दर्ता तथा त्यसको अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ।’
अध्यादेशमा आएको प्रावधानलाई ऐनमा रुपान्तरण गर्ने गरी विधेयक आएको छ। तर, यसमा संशोधन राख्दै नेकपा एमालेकी सांसद रोशनी मेचे लगायतले यो दफा पुरै हटाउन माग गरेका छन्। यसमा कुरा नमिल्दा आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठक प्रभावित भयो। बिहान सवा ११ बजे बस्ने तय भएको बैठक एक घण्टा ढिलो गरी सुरु भयो। शून्य समय चल्यो। त्यसपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी बैठक स्थगित भयो। २० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक पुनः सुरु भएको छैन।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णका अनुसार व्यवहारिक रुपमा कसरी जाने भनेर सहमति नजिन पुगिएको छ। ‘कानुनी भाषा लगायतका विषयमा पुनः छलफल भइराखेको छ’ उनले भने। छलफलमा सरकारको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम छिन्। सत्तारुढ रास्वपा प्रतिनिधिसभामा दुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमतमा छ। राष्ट्रिय सभामा यो पार्टीको उपस्थिति छैन। यसकारण प्रतिनिधिसभाबाट सहजै पास भएर गएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि दलीय छलफलमा प्रवेश गरेको हो। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको छ। कांग्रेसका २४, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, नेकपा एमालेका १०, जसपा नेपालका २, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक-एक जना सांसद रहेका छन्। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट तीन जना मनोनित हुन्छन्। यसमध्ये हाल दुई जना बहाल रहेका छन् भने एउटा सिट रिक्त छ।
