अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २० खर्ब रुपैयाँको बजेटले मात्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने र नेपालको अर्थतन्त्र झन्डै ७० खर्ब रुपैयाँको रहेको बताएका छन्। सरकारले आगामी सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई ७० खर्ब रुपैयाँबाट बढाएर १०० खर्ब हुँदै १५० खर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारी बजेटले पूर्वाधार निर्माणबाट सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरी आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ।
१७ जेठ, काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको २० खर्ब रुपैयाँको बजेटले मात्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने भन्ने धारणा गलत भएको स्पष्ट पारेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र झन्डै ७० खर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यान २० खर्बको बजेटभन्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको बताए। उनले बताउनुभयो, २० खर्ब खर्च गरेर मात्रै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भ्रमबाट देशलाई मुक्त गराउन सरकार कटिबद्ध रहेको छ।
‘सरकारको २० खर्ब रुपैयाँको बजेटले अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्छ, तर अर्थतन्त्र आफैं लगभग ७० खर्ब रुपैयाँको छ। बजेट निर्माणका क्रममा हामीले सधैं २० खर्बको बजेटलाई होइन, ७० खर्बको समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेका थियौं। यो बुझ्न आवश्यक छ कि २० खर्बले एक्लै अर्थतन्त्र चलाउँदैन, बरु ७० खर्बको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने काम गर्छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
उनका अनुसार सरकारले निर्माण गर्ने सडक, विद्युत्, शान्ति–सुरक्षा तथा न्याय प्रणालीजस्ता आधारभूत संरचना र सेवाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनेछ र यसले निजी लगानी आकर्षित गरी आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सरकारको अपेक्षा छ। वाग्लेले आगामी सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई ७० खर्ब रुपैयाँबाट १०० खर्ब हुँदै १५० खर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए। सरकारले गर्ने लगानी त्यस व्यापक आर्थिक विस्तारको सहायक माध्यम मात्र हुनेछ।
‘केही राजनीतिक नेताहरूमा बजेट खर्च नै आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार हो भन्ने भ्रम छ, तर यथार्थमा त्यस्तो छैन। सरकारले गर्ने २० खर्ब रुपैयाँको खर्च अर्थतन्त्रमा आवश्यक प्रारम्भिक ऊर्जा र सहजीकरण प्रदान गर्ने माध्यम हो,’ वाग्लेले भने, ‘सरकारले बनाएको सडक, उत्पादन गरेको विद्युत्, सुनिश्चित गरेको शान्ति–सुरक्षा र प्रभावकारी न्याय प्रणालीका कारण निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्छ। त्यसले निजी लगानीलाई आकर्षित गर्छ र निजी क्षेत्रको सक्रियता विस्तार हुन्छ।’ राज्य आफैंले सबै क्षेत्रमा लगानी र सञ्चालन गर्ने मोडल नराख्ने, बलियो तथा प्रभावकारी नियामक राज्यको अवधारणा प्राथमिकता दिइएको उनले पनि बताए।
