भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारीसँग सम्बन्धित समस्या उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण सरकारी संयन्त्रको जिम्मेवारी फितलो हुनु भएकामा आधारित प्रतिवेदनलाई प्राथमिकता दिँदै सुझावहरू कार्यान्वयन गरिने बताएको छ। सहकारीमा देखिएका बेथितिहरूको अध्ययन गर्न गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक भएको छ। उक्त आयोगले सहकारी संस्थामा रहेका बेथिति हटाउन एकभन्दा बढी शाखा भएका सहकारीका अतिरिक्त शाखाहरू बन्द गर्ने र समस्या समाधानपछि मात्र सम्भाव्यता अध्ययन गरी नयाँ दर्ता दिने जस्ता विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ।
पूर्व सचिवहरू, जसले सहकारी मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालिसकेका छन्, तिनले प्रतिवेदनलाई राम्रो भने तर विगतदेखि नै कार्यान्वयन कमजोर भएका कारण समस्या यथावत् रहेको बताएका छन् र वर्तमान सरकारले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। सहकारी क्षेत्रको बेथिति अध्ययन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गत माघ महिनाको पहिलो सातामा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। यसअघि पनि सहकारी समस्याका समाधानका लागि विभिन्न स्थानहरूमा फोहर आयोग, अध्ययन कार्यदल र समिति गठन गरिए तापनि ती प्रतिवेदनहरू लागू हुन सकेका छैनन्।
“सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२” प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटको मुख्य कारण कमजोर नियमन, राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शी सञ्चालन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ र सुधार तथा समस्या समाधानका लागि सुझावहरू दिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि केही सञ्चालकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यभन्दा विचलित भई बचतकर्ताको रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग गरी अपारदर्शी कारोबार गरेको पाइएको छ। साथै प्रतिवेदनले बहुनियामक निकायहरूबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, कमजोर सुशासन र दक्ष जनशक्तिको अभावलाई सहकारी क्षेत्रको मुख्य समस्या भन्दै जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिवेदनका सुझावहरूको अध्ययन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताएकी छन्। उनले भने, “प्रतिवेदनले सुझाएका कुराहरू हामी सकेसम्म छिटो कार्यान्वयन गर्नेछौँ। केही कुरा अलि ढिला पनि हुन सक्छ, केही तुरुन्तै गर्नेछौँ। तर यसलाई अवश्य पनि कार्यान्वयन गरिनेछ। यो राज्यको दायित्व हो।” पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले पनि प्रतिवेदनका सुझावहरू राम्रो रहेको र सरकारले कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
