प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरको क्रममा भारतसँग सम्बन्धित सीमाक्षेत्रको विषयमा ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्, जसले राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा तनाव फैल्याएको छ। उनको यस्तो भनाइले कूटनीतिक क्षमतामा समेत प्रश्न उठाएको छ। नेपाल र भारतीय समस्याहरू पहिचान गरी समाधानका उपायहरू खोज्न गठन गरिएको नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपीजी) का सदस्य तथा भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले आज संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रश्नको जवाफ दिन्छन् कि ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ।’”
आचार्यले थपे, “सीमा समस्याको सन्दर्भमा नेपालले भारततर्फको सीमा मिचेर आफ्नो सैनिक टोली वा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको कुनै स्थिति छैन। उल्टो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट यस्ता कार्यहरू भएको स्पष्ट देखिन्छ।” उनले भने, “कालापानी र लिम्पियाधुराको गम्भीर अतिक्रमणलाई अन्य सीमाक्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाबीच हुने साधारण जग्गा विवादसँग तुलना गर्नु न्यायोचित हुँदैन।”
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक दृष्टिले नकारात्मक संकेत भएको बताउँदै आचार्यले भने, “नेपालले अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा ‘भारतले नेपाली भूमि मिचेको छ’ भनेर एकढिक्का अडान राख्दै आएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले सीमा विवाद समाधान प्रक्रिया र नेपालको कूटनीतिक अडान कमजोर बनाउन सक्छ।” उनले जोड दिए, “कूटनीतिक रुपमा संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा प्रमाण नदिई यस्तो अभिव्यक्ति दिनुलाई विफलता नै भन्न सकिन्छ।”
आचार्यले सीमा विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक दस्तावेज र कूटनीतिक संवादलाई मात्र एकमात्र आधारका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “इपीजीको प्रतिवेदन नेपालतर्फ संयोजक डा. भेषबहादुर थापासँग सुरक्षित छ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि राखिएको छ।” यसमा समेटिएका विषयहरू स्पष्ट भएका र दुवै देशका प्रतिनिधिहरूको पूर्ण सहमतिमा तयार पारिएका छन्।
