राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणा पक्षले सामूहिक राजीनामा दिई नयाँ दल गठनको तयारी गरेको छ। काठमाडौंमा असन्तुष्ट पक्षको बैठकले सामूहिक राजीनामाका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरु गर्दै जेठ २१ गते नयाँ निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। पार्टीभित्रको विवादपछि पूर्वअध्यक्ष तीन–पशुपतिशमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले संयुक्त अपिल जारी गर्दै पार्टी नछाड्न आग्रह गरेका छन्।
१७ जेठ, काठमाडौं। आन्तरिक कलहले चरम रूपमा वृद्धि भएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) फुटको अवस्थामा पुगेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै आएको असन्तुष्ट पक्षले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेको छ। असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूको नेतृत्व गरिरहेका डा. धवलशमशेर राणाले नयाँ अभियान घोषणा गर्दै नयाँ शक्ति गठनको प्रयास सुरु गरेका छन्। राप्रपाको मूल वैचारिक आदर्शबाट नेतृत्व विचलित हुने निष्कर्षमा संस्थापन बाहेकका पक्ष पुगेका छन्।
गणतन्त्रको सट्टा संवैधानिक राजसंस्थासहित संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्न राप्रपाको पार्टी पंक्ति लामो समयदेखि संघर्षरत भए तापनि नेतृत्वको कारणले मुद्दा कमजोर भएको असन्तुष्ट पक्षको ठहर छ। महामन्त्री राणाको नेतृत्वमा बसेको असन्तुष्ट पक्षले नेतृत्वलाई ‘सत्ताकेन्द्रित होइन, सिद्धान्त र जनताकेन्द्रित राजनीति राप्रपाको प्राथमिकता हुनेछ’ भन्ने मूल मर्म बुझ्न नसकेको बताएको छ। सामूहिक राजीनामाका लागि तयार पारिएको मसौदामा चुनावपछि सरकारमा सहभागी हुने निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्षले आपत्ति जनाएको छ।
केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समेत जानकारी नदिई पार्टी नेतृत्वले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरण’ गर्ने प्रचण्ड सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको साझेदार बनेको उल्लेख छ। प्रचण्ड सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण’ वाक्यांशले विवाद सिर्जना गरेको थियो। अध्यक्ष लिङ्देनले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दै राप्रपामा सरकारमा सहभागी भएका थिए।
महामन्त्री राणा पक्षधरहरूले आइतबार पार्टी परित्याग गरी नयाँ शक्ति बनाउने तयारीमा छलफल गरेका छन्। काठमाडौंमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको बैठक डाकेर नयाँ शक्ति निर्माणबारे छलफल गरिएको छ। सामूहिक राजीनामा गर्नका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरु गर्ने र जेठ २१ मा नयाँ निर्णय गर्ने बताइएको छ। बैठकपछि नेता राणाले सार्वजनिक गर्दै नयाँ अभियानमा सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विगत चार वर्ष जनभावनाअनुसार अघि बढाउने प्रयास गर्यौं, तर विरोधाभास र विरोधी सोचले गलत बाटोमा हिँड्न बाध्य पार्यो। राप्रपा जनताबाट दण्डित भएको छ,’ उनले भने, ‘राप्रपामा रहेका साथीहरूलाई त्यही बाटो सही लाग्छ भने त्यति नै रहन शुभकामना छ, कुनै बैरभाव छैन।’
बैठकमा राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एक बनाउन, राप्रपाभन्दा फरक रहेका सर्वसाधारणलाई समेटेर नयाँ बाटो अपनाउनुपर्ने विचार व्यक्त भएका थिए। राजसंस्था पक्षधरहरू फरक दलका नेताहरूसँग पनि संवाद गर्ने राय राखिएका थिए। एक सहभागी नेताले बताए, ‘कांग्रेसका नेता शंकर भण्डारी, व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेता केशरबहादुर विष्टसँग राजसंस्थाको एजेन्डा बलियो बनाउन कुरा गर्ने योजना छ।’ देशभरिका राष्ट्रवादी र हिन्दुवादीहरूलाई राजनीतिक परिवर्तनीय अवस्थालाई ध्यानमा राखेर एकीकृत हुन आह्वान गर्ने निष्कर्ष असन्तुष्ट पक्षले निकालेको छ।
नेता रञ्जन कार्कीले भने, ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्रबाट अपेक्षा पूरा गर्न नसकेका कारण नयाँ शक्ति आवश्यक भइसकेको छ। नयाँ परिस्थितिमा नयाँ तरिकाले एकीकृत भएर नयाँ शक्ति बनाउनेछौं।’ राप्रपाबाट अलग भई बन्ने नयाँ दलमा युवा पुस्तालाई बढी समावेश गर्न छलफल भएको छ। युवा पुस्तालाई राष्ट्रवादी, हिन्दुवादी बनाउने गृहकार्य र अभियान सुरु गर्नुपर्ने कुरालाई बैठकमा उठाइएको छ।
पार्टी नीतिविपरीत केन्द्रीय र प्रदेश सरकारमा सभामुख पद लिइएको प्रति पनि असन्तुष्ट पक्ष असन्तुष्ट छ। कोशीमा अम्बरबहादुर विष्ट, बागमतीमा भुवन पाठक सभामुख भए भने लुम्बिनीमा मेनुका खाँण केसी उपसभामुख थिइन्। संघीयताविरोधी दल भएर प्रदेश सरकारमा हिस्सा खोज्नुका कारण असन्तुष्ट पक्षले विरोध गरिरहेको थियो। पार्टीको मूल लाइन र महाधिवेशन निर्णय विपरीत कार्य भए पनि सम्बन्धित पक्षले स्पष्टीकरण नदिएको असन्तुष्ट पक्षले जनाएको छ। गत निर्वाचनमा पार्टी झैं थलिएको र विवाद थप बढेको छ।
जनविश्वास खस्किएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले ९७ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत हुनु नेतृत्वको कमजोरी भएको ठहर गरेको छ। प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ ३ लाख ३० हजार ६८४ मत प्राप्त गरे तापनि प्रत्यक्षमा एक जनाले मात्र जितेका थिए। कूल ५ सिटको राप्रपामा पार्टी प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही जुम्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा समानुपातिकबाट खुश्बु ओली, ताहिर अली, भरत गिरी र सरस्वती लामा सांसद बनेका छन्।
पार्टीमा मनमानी अनुशासन कारबाही, युवा कदर नहुनु, एकलौटी निर्णय, विधानको पालन नहुनु लगायतका समस्या रहेको असन्तुष्ट पक्षले बताए। नेता नाम निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक नगरिएको प्रति पुनः चिन्ता प्रकट गरिएको छ। रवीन्द्र मिश्र पक्षसँग जोडिएका नेताहरूको नाम निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक नगरिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘कति केन्द्रीय सदस्य आए/गए, कति दल वा समूह एकीकृत भए भनेर आयोग बेखबर छ। संस्थापक नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बारम्बार विधान पालना गराउन प्रयास गर्दा पनि नेतृत्व सच्चिएको छैन।’
मूल नेतृत्वले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा असहयोग गरेकाले नयाँ शक्ति निर्माणमा लाग्नुपर्ने भएको जनाइएको छ। अध्यक्ष लिङ्देनप्रति संकेत गर्दै असन्तुष्ट पक्षले भन्यो, ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका आन्दोलनहरू पटकपटक तुहाउन मूल अग्रगामी नै थिए, जबकि संसद्मा संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा प्रस्ताव दर्ता भएन।’ २०८१ साल चैत १५ गते तीनकुने र अघिल्लो जेठमा राजसंस्थाका पक्षमा आन्दोलन भइरहेको बेला अध्यक्ष लिङ्देन आन्दोलनको विपक्षमा रहेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ।
असन्तुष्ट पक्षले महाधिवेशन पनि तदारुकता साथ सोधेको छ। केन्द्रीय समितिले जेठभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि मिति तय नभएको छ। कारबाहीबारे असन्तुष्ट पक्षले लगातार आपत्ति जनाउँदै आएको छ। ‘विधान पालना गराउनुपर्ने नेता–कार्यकर्तालाई विधान मिच्दै निरंकुश शैलीमा कारबाही गरिएको अभियान भयो।’ उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरीसहित नेताहरू सगुन लावती, धनसुर शाही लगायतलाई विधानविपरीत कारबाही गरिएको थियो। अनुशासन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीको पद खोसिएपछि असन्तुष्ट पक्ष झन् रुष्ट बनेको थियो।
उम्मेदवार पराजित गर्न भूमिका खेलेको आरोप लगाएर उपाध्यक्ष दिलविकास राजभण्डारी र केन्द्रीय सदस्य सुरेश आचार्यलाई पदमुक्त गरिएको थियो। तीन पूर्वअध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले पार्टी छोड्न वा पलायन नहुन अपिल गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। उनका अनुसार, केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट महाधिवेशनको मिति निर्धारण भइसकेको छ र तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुनेमा कुनै शंका नराख्न आग्रह गरिएको छ।
