नेपाल-भारत सीमा विवादः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिपछि चिन्ता, विज्ञहरूको प्रतिक्रिया

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल-भारत सीमा विवादमा दिएका अभिव्यक्तिहरूले चर्चा तातिरहेका छन्। नापी विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले ‘पहिल्यै समाधान भइसकेको’ विवादमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले समस्या निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आइतबारको संसद्मा भनेका थिए, “भारतले नेपाल मात्र नभई नेपालको भूमिमा रहेका भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको छ।” विवाद बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सो भनाइ ‘मूलतः दशगजा क्षेत्रमा अतिक्रमण’ र ‘क्रस-बोर्डर अक्युपेशन’ अर्थात ‘सीमा नाघी जग्गा उपयोग’ सम्बन्धी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

भारत सरकारले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन, तर केही भारतीय टिप्पणीकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा सीमा विवाद एकपक्षीय नभएको नेपालले स्वीकार गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यस समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। नापी विभागका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। अवकाशप्राप्त नापी विभागका महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले भने, “स्थानीयले गाईबस्तु बाँध्ने, खेत बनाउने काम त हुन्छ, जुन सीमाङ्कन भइसकेको छ र सरल विषय हो। यिनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमै बस्न भनिए पर्याप्त हुन्छ।” नेपालले कतैकतै भारतको भूमि मिचेको होइन बरु भारतको तर्फबाट कालापानी र सुस्ताबाहेक केही अन्य ठाउँमा अतिक्रमण रहेको उनले बताएका छन्।

गठित ‘नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलन कार्यका लागि विज्ञ समूह’ का संयोजकले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अवधारणा अस्पष्ट भएको बताएका छन्। विष्णुराज उप्रेतीले भने, “राज्यद्वारा अतिक्रमण र खुलामञ्चमा बसोबास गर्ने नागरिकबीचको विवाद फरक किसिमका कुरा हुन्।” उनले थपे, “अहिलेसम्म भारतले आधिकारिक रूपमा नेपालले हाम्रो सीमा मिचेको भन्ने कुनै दाबी गरेको छैन।” विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइ प्रति आलोचना गर्दै ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ भन्ने कुरामा प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण जारी गर्दै ‘दशगजा क्षेत्रमा सीमा नाघ्नु र ‘क्रस-बोर्डर अक्युपेशन’ नै यस्तो अवस्था हो’ भनेको छ।