विपक्षी सांसदहरूले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेपनि आइतवार राति प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावली पारित गर्यो। पारित गर्दा संसद्को कार्यकारी स्थलमा नाटकीय दृश्यहरू देखिए। विपक्षी दलहरूको क्रोध अझै शान्त छैन। उनीहरूसँग कुराकानी गर्दा दुइवटा मुख्य विषयमा सबैभन्दा धेरै असहमतिका अभिव्यक्ति भेटियो। उनीहरूले नयाँ नियमावलीको दफा १४० (११) र दफा २५९ विवादको मुख्य कारण ठानेका छन्।
दफा १४० (११) संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधिसँग सम्बन्धित छ भने दफा २५९ले नियमावलीलाई सांसदको विशेषाधिकारसँग जोड्दछ। विपक्षी दलले दाबी गर्छन् कि सत्तारूढ़ दलले बहुमतको बलमा संविधान उल्लंघन गरेर अघि बढाइएको छ, भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद यो आरोप अस्वीकार गरी संविधान उल्लंघन नभएको तर्क गर्छन्। नियमावलीमा धेरै संशोधन प्रस्तावित गरिएको भए पनि विरोधका बाबजुद चाँडै पारित गरिएको विपक्षीहरूको आरोप छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचित भएर आफ्नो कार्य संचालनका लागि नयाँ नियमावली बनाउने परम्परा छ। २०७९ को निर्वाचनपछिको नियमावलीलाई अब २०८३ को नयाँ नियमावलीले स्थान लिएको छ। नयाँ नियमावलीको दफा २५९ को शीर्षक ‘नियमावली लागु हुने’ अन्तर्गत “प्रचलित कानुन जस्तो भए पनि सभा, समिति र सदस्यको लागि यो नियमावली संघीय कानुन सरह विशेष कानुन रूपमा लागु हुने” भनिएको छ। यसले सांसदलाई अन्य संघीय कानुन भन्दा माथिल्लो स्तरमा राख्ने असन्तुष्टिपूर्ण आरोप विपक्षीहरूले लगाएका छन्।
नेकपा एमाले सांसद मोहम्मद इस्तियाक रायका अनुसार नियमावलीको भाषाले सांसदलाई फरक व्यवहार गरिएको छ। उनले भने, “सामान्य नागरिकलाई एक कानून लाग्छ, हामी निर्वाचित सांसदलाई फरक कानून लाग्नु सर्वस्वीकृत सिद्धान्तको विरुद्ध हो। यो अस्वीकार्य कुरा हो।” २०७८ साल पुस ८ गते लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोपमा सांसदबाट निलम्बन गरिएको थियो। करिब एक वर्षपछि फागुन २१ को चुनावको ठीक अगाडि उनी थुनामुक्त भए।
