समाचार सारांश प्रतिनिधि सभाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको विरोधका बीच बहुमतले प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित गरेको छ। पारित नियमावलीमा राखिएका संविधान संशोधन र सांसदको विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरू संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले व्यवस्थापिकाले सीमा मिचेको भन्दै नियमावलीविरुद्ध अदालतमा कानूनी उपचार खोजिने बताउनुभएको छ। २० जेठ, काठमाडौं।
पाँच वर्षसम्म सदन सञ्चालनमा राख्नुपर्ने मुख्य कानूनी दस्तावेज हो — प्रतिनिधि सभा नियमावली। सामान्यतया सत्ता वा प्रतिपक्षका सबै दल मिलेर नियमावली निर्माण गर्दा त्यसको आफ्नोपन बढी हुन्छ। त्यसैले विगतमा सबै दलहरूको सहमतिले नियमावली बन्ने अभ्यास थियो। तर, यसपटक प्रतिनिधि सभा नियमावली तयार गर्दा सत्ता पक्ष र रास्वपाले पूर्ण नियन्त्रण पाए। यसले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ। विपक्षीको सहमति नलिई बहुमतको बलमा नियमावली पारित गर्दा संसद्मा केही दिनअघि धक्कामुक्कीसमेत भयो।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीका दुई मुख्य प्रावधान, संविधान संशोधन प्रक्रिया र सांसदहरूलाई फौजदारी बाहेक अन्य कानूनबाट संरक्षण दिने प्रावधानमा विपक्षीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। यी प्रावधानहरू नेपालको संविधानको भावना विपरीत भएको उनीहरूको तर्क छ। यसमा सबैभन्दा मुखर विपक्षी दल कांग्रेस छ। कांग्रेसले सरकारले कानून निर्माणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अपमान गरेको टिप्पणी गरेको छ। नियमावलीलाई संविधानभन्दा माथि राखेर सत्तापक्षले पास गरेकोमा कांग्रेसले कडा विरोध जनाएको छ।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले व्यवस्थापिकाले सीमा मिचेको भएकाले न्यायालयअगाडि लैजानुपर्ने बताउनु भयो। ‘मलाई विश्वास छ यस विषयमा अब सम्मानित अदालत निर्णय गर्नेछ। हुनैपर्छ। कार्यपालिकाले जब आफ्नो सीमा मिच्छ तब न्यायपालिकाले पनि ती सीमा बचाउनु पर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो। नियमावलीमा संशोधनसहित पारित गरिनुपर्ने विपक्षीको मागलाई सुनुवाई नगरी सत्ता पक्षले गत आइतबार बहुमतले यो नियमावली पारित गरेको थियो। कांग्रेसले नियमावलीका तीन मुख्य विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
