मेटाले सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक सहयोग गर्न बाध्य पार्ने अस्ट्रेलिया सरकारको नयाँ योजनाको कडा विरोध गरेको छ। प्रस्तावित योजनाअनुसार सामाजिक सञ्जालहरूले सम्झौता नगरे अस्ट्रेलियामा हुने कुल आम्दानीको २.२५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ। यो नयाँ कानून लागू भएमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमका लागि वार्षिक २० करोडदेखि २५ करोड अस्ट्रेलियाली डलर प्राप्त हुने अनुमान छ। २२ जेठ, काठमाडौं।
सामाजिक सञ्जालको विशाल कम्पनी मेटाले सञ्चारमाध्यमहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई बाध्य पार्ने अस्ट्रेलिया सरकारको नयाँ योजनाप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। मेटाले सरकारको उक्त प्रस्तावलाई खराब ढङ्गले डिजाइन गरिएको र अत्यन्तै अन्यायपूर्ण भएको भन्दै कडा आलोचना गरेको छ। फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामको मातृ कम्पनी मेटाले बिहीबार सरकारले ल्याएको न्यूज बार्गेनिङ इन्सेन्टिभ (एनबीआई) योजनाले सञ्चारमाध्यमहरूलाई दिगो मिडिया वातावरणका लागि आवश्यक पर्ने नवप्रवर्तन गर्नबाट रोक्ने दाबी गरेको छ।
मेटाले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एनबीआईले उल्टो काम गर्छ। यसले सञ्चारमाध्यमहरूले दिगो व्यावसायिक मोडेल बनाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको वास्ता नगरी राजस्वको ग्यारेन्टी प्रदान गर्छ। यसले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक दबाबबाट बचाउँछ जुन बदलिँदो समय अनुसार अघि बढ्न आवश्यक छ। रूपान्तरणको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हुँदाहुँदै यसले बढी परनिर्भरतालाई संस्थागत गर्ने काम गर्दछ।’ मेटाले सरकारको योजना आर्थिक रूपमा अमिल्दो र असफल हुने साथै अमेरिकासँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) को प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गर्ने दाबी गरेको छ।
अस्ट्रेलियाको केन्द्र-वामपन्थी लेबर पार्टी सरकारको योजनाअनुसार यदि सामाजिक सञ्जाल र सर्च प्लेटफर्महरूले अस्ट्रेलियाली सञ्चारमाध्यमहरूलाई उनीहरूको समाचार सामग्रीका लागि भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेनन् भने उनीहरूले अस्ट्रेलियामा सम्पूर्ण आम्दानीको २.२५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, तोकिएको न्यूनतम विज्ञापन सम्झौता गर्ने प्लेटफर्महरूले कर दर १.५ प्रतिशतसम्म घटाउन सक्नेछन्। करबाट संकलित रकम सञ्चारमाध्यमहरूले रोजगारी दिएका पत्रकारहरूको संख्याका आधारमा वितरण गरिनेछ। यो प्रस्ताव विशेष गरी मेटा, गुगल र टिकटकको मातृ कम्पनी बाइटडान्सलाई लक्षित गरिएको छ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको ‘न्यूज बार्गेनिङ कोड’ लाई मेटा लगायतका कम्पनीहरूले आफ्ना प्लेटफर्मबाट समाचार सामग्री हटाएर निष्क्रिय पारिदिएपछि, वर्तमान प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले गत अप्रिलमा यो नयाँ योजना प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारको अनुमानअनुसार संसदबाट यो योजना पारित भएमा, यो स्थानीय सञ्चारमाध्यमका लागि वार्षिक २० करोडदेखि २५ करोड अस्ट्रेलियाली डलर (अमेरिकी डलर १४ करोड ३ लाखदेखि १७ करोड ८ लाख) संकलन गर्नेछ। अस्ट्रेलियाको मिडिया युनियन ‘मिडिया इन्टरटेनमेन्ट एन्ड आर्ट्स एलायन्स’ का अनुसार विज्ञापन आयमा ठूलो गिरावटका कारण सन् २००८ देखि अस्ट्रेलियामा १९,५०० भन्दा बढी पत्रकारले जागिर गुमाइसकेका छन्।
