२६ जेठ, काठमाडौं । कर दर समायोजन प्रकरणमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले सुधार प्रक्रियाबारे गलत व्याख्या गरेको छ। ‘आर्थिक विधेयक संशोधनबारे वास्तविकता’ शीर्षकमा सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदका दुवै सदनमा जेठ १५ मा पेस भएको आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र केही भाषिक त्रुटि पत्ता लागेपछि अर्थ मन्त्रालयले जेठ १७ गते उक्त त्रुटिहरू सच्याउने निवेदन र सच्याइएका विषय संसद् सचिवालयमा प्रेषित गरेको हो।’ संसदमा पेस गरिएको संशोधनमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको निवेदन र त्रुटि सच्याइएको तथा स्पष्ट पारिएको विषयहरू बुँदागत रूपमा १ देखि ५ सम्म उल्लेख गरिएको पनि विज्ञप्तिमा छ।
संसद सचिवालयले सबै सांसदहरूलाई उक्त सच्याइएको पृष्ठ विधेयकमै राखेर वितरण गरेको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई गराएको बताइएको छ। संसदमा टेबल तथा पेज लेआउट मिलाउँदा पृष्ठ संख्या १६ घटेको र संसदमा जानकारी नगराइ कुनै शब्द समेत हेरफेर नभएको दाबी गरिएको छ। अर्थमन्त्रीको सचिवालयले अगाडि भनेको छ, ‘त्रुटि सच्याउन र भाषिक स्पष्टता गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?’ आर्थिक विधेयक अन्य विधेयकभन्दा निकै संवेदनशील हुनु र संसदमा पेस गरिएको बित्तिकै कर दरहरू लागू हुने भएकाले यसमा देखिएका त्रुटिलाई तुरुन्तै सम्बोधन नगरेमा बजार र राजस्वमा ठूलो प्रभाव पर्ने विषय विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘संसदमा पेस भइसकेको विधेयकमा भाषिक त्रुटि भएको वा स्पष्टता आवश्यक भए अर्थमन्त्रीले त्रुटि सच्याउने संशोधन निवेदन संसद सचिवालयमा दर्ता गर्न पाउनुहुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जसरी सांसदहरूलाई विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गर्ने अवसर दिइन्छ, यो पनि त्यस्तै प्रक्रिया हो। अर्थ मन्त्रालयको विगतको अभ्यास पनि यही हो।’ सचिवालयले भनेजस्तै विधेयकमा त्रुटि भए सरकारले सच्याउन सक्छ र त्यसको प्रक्रिया विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने समयमै पाउँछन्। विधेयक संसदमा अगाडि बढ्ने प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १५ मा उल्लेख छ।
तर, यी प्रक्रिया सभामा अगाडि बढेका छैनन् र सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने अवस्थामा विधेयक पुगेको छैन। अर्थमन्त्रीले संसदमा टेबल गरेको विधेयक संसद सचिवालय र अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक विवरण हेरफेर गर्दै राख्ने र हटाउने काम गर्यो। तर, जेठ १७ मा संसद सचिवालयमा त्रुटि सुधार भन्दै पत्र पठाइएको थियो। संसदमा टेबल भइसकेको विधेयकमा संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएर त्रुटि सच्याएको भन्न नहुने सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन्। अर्कोतिर संसदमा टेबल भइसकेको विधेयकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले मनमर्जीका कर नीतिहरू र दरहरूमा संशोधन गरेका छन्। तर, सचिवालयले यसलाई सामान्य भाषिक त्रुटि तर्फ सीमित गरेको छ.
