समाचार सारांश सञ्चालनात्मक समीक्षा गरिएको। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा विद्युतीय सवारी साधनहरूको भन्सार जाँचपास र कर दर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले विद्युतीय सवारी साधनलाई दिइएको कर छुटबारे संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। बैठकमा सांसदहरूले भन्सार छली नियन्त्रण, पारदर्शी कर प्रणाली र भन्सार पूर्वाधार सुधारमा जोड दिएका छन्। २८ जेठ, काठमाडौं। सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को भन्सार जाँचपास प्रक्रियाबारे कर प्रणालीको पारदर्शिता, नीतिगत स्थिरता र भन्सार व्यवस्थापन सुधारको विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ। समिति सदस्यहरूले ती इभीको भन्सार जाँचपास र कर दरमा परिवर्तनदेखि भन्सार मूल्याङ्कन प्रक्रियासम्मका विषय पुनरावलोकन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले भन्सार व्यवस्थापन तथा सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन्। सांसद आरेन राईले विद्युतीय सवारी साधनमा लागू भएका करसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताए। सांसद बुद्ध रत्न महर्जनले जनतामाथि केवल करको भार थोपेर मुलुकको समृद्धि सम्भव नरहने विचार व्यक्त गरे। त्यसैगरी, सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले व्यवसायमा पारदर्शिता महत्वपूर्ण भएकाले भन्सार पूर्वाधार सुधार लगायतका विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे। सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले भन्सार कार्यालयलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याए भने अर्का सदस्य गणेशसिंह ठगुन्नाले विद्युतीय सवारी साधनलाई दिइएको कर छुटबारे संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए। सांसद रुकेश रञ्जितले कर नीति व्यवसायमैत्री हुनुपर्ने बताए। सांसद विक्रम थापाले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए। सांसद गोविन्द पन्थीले भन्सार छली नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन र बलियो संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। सांसद मनिष झाले आयात–निर्यात हुने वस्तुहरूको जाँच, कर निर्धारण तथा महसुल असुली व्यवस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिए। रासस
