अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध सुरु गरेको युद्धका कारण खाडी क्षेत्रमा अलपत्र परेका ११,००० भन्दा बढी नाविकहरूको संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले उद्धार गर्ने तयारी गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सङ्गठन (आईएमओ) का महासचिवले इरान, ओमान, अमेरिका लगायतका अन्य तटीय राष्ट्र र समुद्री उद्योगहरूसँगको सहकार्यमा ठूलो स्तरको उद्धार कार्य सञ्चालन गरिने बताउनुभएको छ। उहाँले यसका लागि आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चितता कायम गरिएको जानकारी दिनुभयो।
गत साता अमेरिका र इरानबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै मध्यपूर्वको युद्ध रोकिएको छ। तर, अन्तरिम सम्झौताका विवरणबारे दुई पक्षबीच अझै मतभेद जारी छ। इरानको परमाणु अस्त्र कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को निगरानीमा राखिने सुनिश्चितता समझदारीपत्रमा समावेश भएको अमेरिकी दाबी रहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलवार सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै “इरानले पूर्णतरुपमा र दीर्घकालीन रूपमा उच्चस्तरीय आणविक निरीक्षण स्वीकार गरेको” उल्लेख गर्नुभएको छ।
तर, ट्रम्पले उक्त पोष्ट गर्नुभन्दा केही समयअघि इरानले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले गत वर्ष अमेरिका र इजरायलले बमबारी गरेका परमाणु स्थलहरूको निरीक्षण गर्न नसक्ने बताएको थियो। यसको जवाफमा एक अमेरिकी अधिकारीले इरानले आईएईएको निगरानी स्वीकारेको र इरानी अधिकारीहरूको भनाइ आन्तरिक खपतका लागि मात्रै हुन सक्ने बताएका छन्। इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले मङ्गलवार पाकिस्तान भ्रमणका क्रममा इरानले “आफ्नो प्रतिरक्षा क्षमताबारे कुनै पनि परिस्थितिमा र कसैसँग पनि वार्ता नगर्ने” स्पष्ट पार्नुभयो।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले पेजेस्कियानसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। त्यहाँ शरीफले बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र विषयमा अमेरिका र इरानबीच कुनै छलफल नभएको र त्यो विषय “एजेन्डामा नरहेको” जानकारी दिनुभयो। वार्ताको मध्यस्थता गरेका शरीफका अनुसार समझदारीपत्रमा यसबारे केही उल्लेख छैन। अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले संयुक्त अरब एमिरेट्सबाट खाडी क्षेत्रको भ्रमण सुरु गरेका छन्। मङ्गलवारदेखि सुरु भएको भ्रमण क्रममा उनी कुवेत र बाहरेन पनि भ्रमण गर्ने योजना बनाएका छन्। यी देशहरूमा अमेरिकी सैन्य अड्डाहरू छन्। रुबियोले यो भ्रमणका क्रममा तेहरानसँगको सम्झौताबारे छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
इरानले होर्मुज जलमार्गमा जहाजहरूबाट शुल्क उठाउने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा रुबियोले कुनै देशले उक्त जलक्षेत्रमा शुल्क लगाउन नपाउने चेतावनी दिएका छन्। “यो अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग हो। यहाँ कुनै देशले शुल्क लगाउन पाउँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो,” यूएई पुगेर उनले भन्नुभयो। “यस विषयमा हामीले कसैलाई फकाउनु पर्ने छैन। यो क्षेत्रका सबै राष्ट्रहरू हाम्रो कुरामा सहमत हुने विश्वास छ।” अलपत्र परेका नाविकहरूको उद्धार कार्य समेत होर्मुज जलमार्ग खुल्ने विषयमा निर्भर छ। आईएमओका महासचिवले यो अभियानलाई “समुद्री सुरक्षा पुनः स्थापना गर्ने र गैरसैनिक जहाजमाथि भइरहेका स्वीकार्य नभएका आक्रमण अन्त्य गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम” बताउनुभएको छ। आईएमओको उद्धार योजनाअनुसार होर्मुज जलमार्गका दुई वटा अस्थायी मार्ग प्रयोग गर्न सकिने छन्। जहाजहरूलाई थप निर्देशन आवश्यक परे सबैमा सूचना दिइने व्यवस्था छ। फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि आक्रमण सुरु भएपछि होर्मुज जलमार्ग बन्द भएपछि धेरै नाविकहरू अलपत्र परेका थिए।
