अर्थविद् तथा बैंकिङ विशेषज्ञहरूले मौद्रिक नीति छोटो अवधिको सट्टा कम्तीमा पाँच वर्षे दीर्घकालीन सोचका आधारमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पूर्वसचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले मौद्रिक नीति वार्षिक चक्रमा मात्र सीमित नभई सरकार र राष्ट्र बैंकको कार्यकाललाई ध्यानमा राखेर ल्याउनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरे। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ सापकोटाले कोभिडकालको पुनर्कर्जा सुविधा अस्थायी भएकाले त्यसलाई स्थायी रूपमा निरन्तरता दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। १४ असार, काठमाडौं।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति छोटो अवधिको नभई कम्तीमा पाँच वर्षे दीर्घकालीन सोचका आधारमा ल्याउनुपर्नेमा अर्थविद् तथा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। उनीहरूले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै बजेटसँग समन्वय हुने स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताए। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतबार आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीतिको क्षितिज र डिजिटल अवरोध ढाँचा’ विषयक प्यानल छलफलमा बोल्दै संघीय संसद्का पूर्वसचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले सरकारले ल्याएको बजेट रुपान्तरणकारी नभएकाले त्यसलाई सहयोग गर्ने मौद्रिक नीतिबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने बताए।
उनले मौद्रिक नीति वार्षिक चक्रमा मात्र सीमित नभई सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको कार्यकाललाई ध्यानमा राखेर पाँच वर्षे दृष्टिकोणसहित ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार नहुँदा मात्र मौद्रिक नीति असफल भएको भनिने छैन भन्ने उनको भनाइ थियो। डा. अर्यालले कोभिड–१९ महामारीका बेला अवलम्बन गरिएका खुकुला मौद्रिक व्यवस्थाहरू तत्कालीन संकट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भए पनि तिनलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त नहुने बताए।
