ककरोच जनता पार्टीले जन्तर-मन्तरमा गरेको ३६ दिने आन्दोलनपछि मोदी सरकारले प्रदर्शनकारीका सम्पूर्ण मागहरू पूरा गर्दै एक मन्त्रीको राजीनामा समेत स्वीकृत गरेको छ। आन्दोलनका अगुवा सौरव दास र आशूतोष राङ्काले भविष्यमा राजनीतिमा आउने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरी आन्दोलनलाई ग्रासरूट लेभलमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सीजीपीको पहलमा असम र बिहारमा पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूलाई रिहा गर्ने तथा उनीहरूविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति सरकारसँग भएको छ। १३ साउन, काठमाडौं। २५ जुलाईमा ककरोच जनता पार्टी (सीजीपी) ले जन्तर-मन्तरमा प्रदर्शन समाप्त गरेपछि अहिले त्यहाँ प्रदर्शनका सबै निसानहरू मिटाइएका छन्। भित्ताहरूमा ‘जेन जी’ ले बनाएका गराफिटी सेतो पेन्टले छोपिएका छन्। सीजीपीको उत्सवको पार्टीका भिडियोहरू पनि आइसकेका छन्। जुन जन्तर-मन्तर ३६ दिनसम्म गर्मी र वर्षातका बीच हातका पङ्खा, छाता, भिजेका टेन्ट र नाराहरूको साक्षी बन्यो, त्यही जन्तर-मन्तर गत शनिबार खुसी, मिठाई र युवा जेन जीका नाच्दै गरेका पाइलाहरूले भरियो। जन्तर-मन्तरमा भएको यो प्रदर्शन मोदी सरकारको कार्यकालमा भएको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रदर्शन रह्यो। यसमा अब कुनै दुईमत छैन। जुन ६ मा अभिजित दीपके भारत फर्किएका थिए। त्यसपछि जन्तर-मन्तरको प्रदर्शनले आफ्नो माग पूरा गराएको छ। सीजीपीको कोर टिम के भन्दै छ? यसअघि मोदी सरकार जुन प्रदर्शनका अगाडि झुक्नु परेको थियो। त्यो सन् २०२०-२१ को किसान आन्दोलन थियो। शनिबार सीजीपीका प्रवक्ता सौरव दास र आशूतोष राङ्कासँग जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहले प्रेस कन्फरेन्स गरे। उनीहरूले आफ्ना सबै मागहरू सरकारले मानेको बताए। यसलाई एउटा आश्चर्यको रूपमा पनि हेरियो। मोदी सरकार कुनै पनि आन्दोलन वा विपक्षको मागलाई अस्वीकार गर्नका लागि चिनिन्छ। त्यही सरकारबाट जेन जीले रेकर्ड समयमा एक केन्द्रीय मन्त्रीको राजीनामा लिएका छन्। साथै यो आन्दोलनमा सीजीपी जसरी अगाडि देखियो, त्यसपछि मानिसहरू सीजीपीको भविष्यको बारेमा पनि कुरा गर्न थालेका छन्। सौरव दास एक महिनादेखि सीजीपीका धेरै प्रेस कन्फरेन्सहरूमा आफ्ना कुरा राख्थे। उनी एउटा अन्तर्वार्तामा सोधिएको प्रश्नमा भन्छन्, “यो आन्दोलनलाई हामीहरू ग्रासरूट लेभलमा लैजान चाहन्छौँ। हामी मानिसहरूका बीच जागरूकता ल्याउन चाहन्छौँ। सत्तामा जो भए पनि जनताले आफ्नो काम गराउन सकून्।” “मलाई लाग्छ कि समय आइसकेको छ। युवाहरू धेरैभन्दा धेरै राजनीतिमा आउनुपर्छ। सत्तामा भएका मानिसहरूको उमेर ७० वर्ष भइरहेको छ। उनीहरूलाई जेन जीको परिभाषा के हो थाहा छैन। जेन जी के र कसरी सोच्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छैन। तपाईं राति १२ बजे एउटा रिल बनाइदिनुहुन्छ र ‘हेलो फ्रेन्ड्स’ भनिदिनुहुन्छ भने जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन्,” उनी भन्छन्। इन्डिया टुडेको एउटा अन्तर्वार्तामा सीजीपीका प्रवक्ता आशूतोष राङ्काले आफ्ना कुरा राखेका छन्। उनले भनेका छन्, “हाम्रा धेरै सपना र आकाङ्क्षाहरू छन्। शिक्षा हाम्रो मुद्दा त छँदै छ। जवाफदेहिता र सुधार पनि हाम्रो मुद्दा हो। युवाहरूले आफ्ना मुद्दा उठाउने एउटा प्लेटफर्म पाऊन् र उनीहरूले समाधान पनि पाऊन् भन्ने हाम्रो मनसाय हो। हामी यो प्लेटफर्मलाई यसरी नै बनाइराख्नका लागि जे हुनसक्छ, त्यो गर्नेछौँ।” उनलाई राजनीतिमा आउने सम्भावनालाई नकारिरहनुभएको त छैन भनेर सोधिएको थियो। उनले भनेका छन्, “मैले मेरो सानो राजनीतिक करिअरबाट एउटै कुरा सिकेको छु। कुनै पनि सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु हुँदैन।” यी दुई प्रवक्ताहरूले राजनीतिमा आउने प्रश्नलाई खारेज गरेका छैनन्। तर यो आन्दोलनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्र अभिजित दीपके हुन्। उनले सीजेआईको ककरोच शब्दलाई ककरोच जनता पार्टी मुभमेन्ट बनाएका थिए। उनी राजनीतिक जीवनलाई गाह्रो मान्छन्। अभिजित दीपकेले इन्डियन एक्सप्रेसको एउटा भिडियोमा राजनीतिमा आउने प्रश्नमा आफ्ना कुरा राखेका थिए। उनले भनेका थिए, “म राजनीतिमा आउन चाहन्नँ, सार्वजनिक जीवन धेरै गाह्रो छ। अहिले मानिसहरूले हामीलाई धेरै समर्थन दिएका छन्, उनीहरू हामीबाट आशा गरिरहेका छन्। यदि हामीले केही नगरेको भए हामीसँग केही गर्ने मौका थियो र हामीले गरेनौँ भन्ने पछुतो हुन्थ्यो।” तर यो अभिव्यक्ति उनले जुलाई २० को ‘चलो संसद’ मार्चअघि दिएका थिए। सीजीपीले अहिलेसम्म आफ्नो अगाडिको रणनीति के हुनेछ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनबाट बचिरहेको छ। यो मुभमेन्टको सुरुवात यही वर्षको मे महिनामा भएको थियो। दीपकेले सोसल प्लेटफर्म एक्समा एउटा पोस्ट लेखेका थिए। उनले लेखेका थिए, “यदि सबै ककरोचहरू एकैसाथ आए भने के होला?” ‘ककरोच जनता पार्टी’ एउटा व्यङ्ग्यात्मक सोसल मिडिया आन्दोलन हो। यो प्रधान – न्यायधीश सूर्य कान्तको एउटा टिप्पणीपछि सुरु भएको हो। अनलाइन सक्रियताको आडमा व्यवस्थामाथि हमला गर्ने बेरोजगार युवाहरूलाई ‘ककरोच’ जस्तै मान्न सकिने भनी प्रधान न्यायाधीशले टिप्पणी गरेका थिए। सोसल मिडियाको भर्चुअल समर्थनलाई जमिनमा ल्याउन दीपके जुन ६ मा भारत पुगेका थिए। त्यसपछि यो आन्दोलनले जे गर्यो, त्यो अब इतिहास हो। सीजेपी के गरिरहेको छ? अहिले सीजीपीका प्रवक्ताहरूले आफ्ना कुरा राखिरहेका छन्। असम र बिहारमा प्रदर्शनपछि हिरासतमा लिइएका स्टुडेन्टहरूलाई रिहा गराउन उनीहरू सरकार र यी राज्यका पुलिससँग कुरा गरिरहेका छन्। सोमबार राति प्रवक्ता सौरव दास र रत्ना सिंहले एक्समा आफ्ना कुरा लेखेका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, “हाम्रो प्रेस कन्फरेन्सको केही घण्टामै सरकारका प्रतिनिधिहरूले हामीसँग भेट गरे। यो बैठक लगभग दुईदेखि तीन घण्टासम्म चल्यो। उनीहरूले बिहार र असम सरकारको नोटिफिकेसनको कापी सेयर गरे। त्यसमा सबै एफआईआर फिर्ता लिने, भविष्यमा कुनै कारबाही नगर्ने र हिरासतमा लिइएका तथा गिरफ्तार गरिएका सबैलाई रिहा गर्ने ग्यारेन्टी दिइएको छ।” “केन्द्र सरकार र अन्य बीजेपी शासित राज्यहरूको तर्फबाट पनि भोलिसम्ममा यस्तै ग्यारेन्टी दिने नोटिफिकेसन जारी गरिने कुरा उनीहरूले दोहोर्याएका छन्। सहमति भएको भाषा नै प्रयोग गरिनेछ भन्ने आशा छ,” उनीहरूले भनेका छन्। “कुनै पनि प्रदर्शनकारीलाई एक्लो छोडिने छैन। हामी सबै यो सङ्घर्षमा सँगै छौँ,” उनीहरूले लेखेका छन्। सीजीपी एउटा राजनीतिक शक्ति बन्नेछ वा बन्ने छैन भन्ने कुरा आउने समयले बताउनेछ। तर यसबाट अगाडि आएका अनुहारहरूले यी सम्भावनाहरूलाई अस्वीकार भने गरेको छैन।
