दिल्ली सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सन् २०२७ सम्म अधिकांश नयाँ सवारी विद्युतीय बनाउने महत्त्वाकांक्षी नीति सुरु गरेको छ। यस नीतिअनुसार विद्युतीय सवारी खरिदमा दर्ता शुल्क छुट र पुराना पेट्रोल सवारी हटाउनेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइनेछ। विशेषज्ञहरूले प्रदूषण घटाउन यस नीति सहायक भए पनि चार्जिङ पूर्वाधारको कमी र उपभोक्ताको अविश्वासलाई चुनौती मानिरहेका छन्। १३ साउन, नयाँदिल्ली (रासस/एपी) : भारतको राजधानी दिल्लीले बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सन् २०२७ सम्म सबै नयाँ दर्ता हुने सवारी विद्युतीय बनाउने नीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तर आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधार, विद्युतीय आपूर्ति र उपभोक्ताको विश्वास अझै चुनौतीका रूपमा रहेको विज्ञ र प्रयोगकर्ताहरूले बताएका छन्।
जुलाई १ देखि लागू भएको नीतिअनुसार सन् २०२७ सम्म नयाँ दर्ता हुने लगभग सबै सवारी विद्युतीय हुनुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल र डिजेल सवारी तत्काल प्रतिबन्धित नहुने भए पनि क्रमशः तिनको प्रयोग घटाउने योजना छ। दिल्लीमा करिब ७० प्रतिशत सवारी दुई र तीनपाङ्ग्रे भएकाले नयाँ नीतिले यी वर्गलाई प्राथमिकता दिएको छ। सन् २०२७ देखि नयाँ तीनपाङ्ग्रे र साना मालवाहक सवारी विद्युतीय हुनुपर्ने छ र त्यसपछि दुईपाङ्ग्रेमा पनि लागू गरिनेछ। नीतिअनुसार विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने उपभोक्तालाई दर्ता शुल्क र केही सडक करमा छुट दिइनेछ भने पुराना पेट्रोल सवारी हटाउनेलाई प्रोत्साहन स्वरूप नगद अनुदान दिइनेछ।
स्थानीय सरकारले करिब एक खर्ब ५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको योजनामा विद्युतीय सवारी खरिदकर्ताले ५० हजार रुपैयाँसम्म र पुराना पेट्रोल सवारी हटाउनेले एक लाख रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन पाउनेछन्। हाल दिल्लीमा दर्ता भएका लगभग ८७ लाख सवारीमध्ये केवल पाँच प्रतिशत मात्र विद्युतीय छन्। यद्यपि गत वर्ष एक लाखभन्दा बढी नयाँ विद्युतीय सवारी दर्ता भएका थिए, जसमा अधिकांश दुई र तीनपाङ्ग्रे थिए। केही समयका लागि पेट्रोलचालित कार र ठूला ट्रकको दर्ता जारी रहनेछ। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत बसुधा फाउन्डेसनका जयदीप सरस्वतले दिल्लीको नीति भारतकै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी विद्युतीय सवारी नीति मध्ये एक भएको बताए।
उनका अनुसार स्पष्ट समयसीमा सवारी उत्पादक र उपभोक्तालाई विद्युतीय सवारीतर्फको परिवर्तन अवरुद्ध गर्न नसकिने सन्देश दिन्छ। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलङ्गाना र तमिलनाडु जस्ता राज्यले पनि विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन गरिरहेका छन्, तर दिल्लीले पेट्रोल र डिजेल सवारीलाई चरणबद्ध रूपमा विस्थापन गर्ने स्पष्ट लक्ष्य तोकेको पहिलो राज्य बनेको छ। दिल्ली विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित शहरमध्ये एक मानिन्छ। विशेष गरी जाडो याममा प्रदूषण बढ्दा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने, निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने र जनस्वास्थ्य संकट दोहोरिने गरेको छ।
राजधानी क्षेत्रको करिब एक चौथाइ प्रदूषण सवारीसाधनबाट उत्पन्न हुँदा, दुई तथा तीनपाङ्ग्रे सवारीजस्ता साधनहरूले झण्डै आधा प्रदूषण सिर्जना गर्छन् भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। ग्लोबल ऊर्जा अनुसन्धान संस्था एम्बरकी ऊर्जा विश्लेषक रुचिता शाहले विद्युतीय सवारी विस्तारले प्रदूषण घटाउन महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए। उनले भने, आर्थिक वर्ष २०२६ मा दिल्लीमा नयाँ बिक्री भएका सवारीमध्ये १२.७ प्रतिशत विद्युतीय थिए, जबकि राष्ट्रिय औसत ८.३ प्रतिशत मात्रै थियो। नयाँ नीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको निश्चित समयसीमा पछि आन्तरिक दहन इन्जिनयुक्त सवारीको नयाँ दर्ता रोक्नु हो।
पर्यावरणीय अनुसन्धान संस्था एनभिरोक्याटालिस्टका संस्थापक सुनील दहियाले विद्युतीय सवारीले सडक छेउको प्रदूषणबाट सर्वसाधारणको जोखिम महत्वपूर्ण रूपमा घटाउन सक्ने बताए। तर, पेट्रोल, डिजेल र सीएनजी सवारी लामो समयसम्म सडकमा रहने भएकाले नीतिले पूर्ण प्रभाव देखाउन केही वर्ष लाग्ने उल्लेख गरे। उपभोक्ताहरू अझै चार्जिङ सुविधा, ब्याट्री क्षमता र सवारी टिकाउपनमा चिन्तित छन्। उत्तरी दिल्लीका २२ वर्षे सफ्टवेयर इन्जिनियर सिद्धान्त झाले विद्युतीय दुईपाङ्ग्रे सवारीको आयु, मूल्य र वर्षायाममा बाढीका समस्याले उपकरणमा असर पर्नेमा स्रोतमा विश्वस्त नभएको बताए। उनले उन्नत मोडेलहरू आएपछि मात्र विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे। दिल्लीका चार्जिङ केन्द्रमा विद्युतीय स्कुटर चलाउने श्याम सिंहले लामो दूरीका यात्रुका लागि विद्युतीय सवारी रोज्न अझै कठिन भएको बताए। उनका अनुसार हाल उपलब्ध चार्जिङ केन्द्र र ब्याट्री दूरी क्षमता अपेक्षाअनुसार पर्याप्त छैन। ऊर्जा विश्लेषक रुचिता शाहले नीतिको सफलता पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, विद्युत् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति र नवीकरणीय ऊर्जाबाट विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नमा निर्भर रहने बताए। विशेष गरी बस, मालवाहक सवारी र कारका लागि तीव्र चार्जिङ सुविधा बिना लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ।
