Skip to main content

उद्योग विभागका अधिकांश सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट सञ्चालन हुँदै

उद्योग विभागले उद्योग दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी अधिकांश प्रशासनिक सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ। उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनअनुसार सेवा ग्रहकहरूलाई सहज र पारदर्शी सेवा दिन नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो। अब अनलाइन प्रणालीमा उपलब्ध सेवाहरूको लागि सेवा ग्रहकले विभागमा भौतिक रूपमा जानु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। १३ साउन, काठमाडौं।

उद्योग विभागले आफ्ना अधिकांश प्रशासनिक तथा नियामक सेवा पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको छ। सेवा ग्रहकहरूलाई सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभागले यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि विभागले यस्तो व्यवस्था मिलाएको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ।

मन्त्री यादवले उद्योग प्रशासनलाई डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाउन र सेवा ग्रहकहरूले अनावश्यक रूपमा विभाग पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिएपछि विभागले सूचना जारी गर्दै उद्योग दर्ता, नवीकरण, उद्योग अद्यावधिक, उद्योग स्थानान्तरण, पूँजी तथा क्षमता वृद्धि, नाम तथा उद्देश्य संशोधन, विदेशी लगानी स्वीकृति, व्यावसायिक भिसा सिफारिस, वार्षिक प्रगति विवरण, सीएसआर सम्बन्धी सेवा र आईईई/टीओआर स्वीकृति लगायत अधिकांश सेवा अब अनलाइनबाटै उपलब्ध हुने जानकारी दिएको छ।

विभागका अनुसार अनलाइन प्रणालीमा समावेश भएका सेवाहरूका लागि सेवा ग्रहकले कार्यालय उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। आवश्यक परे भने सम्बन्धित उद्योग वा कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिले आवश्यक परिचयपत्र सहित मात्रै उपस्थित भएर सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अनलाइन प्रणालीमा समावेश भएका सेवाहरूका आवेदन र कागजातहरू भौतिक रूपमा दर्ता गरिने छैनन्। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री यादवले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै उद्योग प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन निरन्तर निर्देशन दिँदै आएकी छिन्। विभागले कार्यान्वयन गरेको यो प्रणाली त्यसै अभियानको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लगिएको छ। उद्योग विभागले उद्योगी–व्यवसायीलाई अनलाइन प्रणालीको अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक जानकारी विभागको वेबसाइट र प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न सकिने जनाएको छ।