नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जग्गा हदबन्दी र कित्ताकाटसम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण व्यवसायीहरूले सामना गरिरहेको समस्याबारे सरकारलाई जानकारी गराएको छ। महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी व्यवसायीहरूमाथि अनावश्यक कारबाही नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। व्यवसायीहरूले कित्ताकाटका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति बनाएर जग्गा कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। २५ साउन, काठमाडौं।
जग्गाको हदबन्दी, कित्ताकाट तथा कारोबारसम्बन्धी कानुनी प्रतिबन्धका कारण घरजग्गा व्यवसायीहरूले ठूला समस्या भोग्न बाध्य भएका छन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन घरजग्गा तथा आवास कारोबारमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। महासंघले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रमा कानुनी र नीतिगत सहजीकरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अध्यक्ष घिमिरेले जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी छिटो समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले भने, “सरकारको नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण घरजग्गा र आवास कारोबार समस्यामा परेको छ।” २०७८ सालको कानुन संशोधन अनुसार सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका रियल इस्टेट तथा आवास विकास कम्पनीहरूले आवासीय क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसायका लागि आवश्यक अतिरिक्त जग्गा खरिद गर्न पाउने निर्णय भए पनि सोही कानुनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री, वितरण वा हस्तान्तरण नगर्न रोक लगाएको छ जसका कारण व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्।
सरकारको नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण दुई खर्ब रुपैयाँ बराबर सम्पत्ति बन्धक भएको महासंघका उपाध्यक्ष दीपक कुँवरले बताएका छन्। करिब ७ हजार ग्राहकका घर र जग्गा हस्तान्तरणमा कानुनी अवरोध देखिएपछि व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्। अध्यक्ष घिमिरेले भने, “कानुनले एउटा तर्फ रियल इस्टेट कम्पनीहरूले आवश्यक अतिरिक्त जग्गा राख्न अनुमति दिएको छ भने अर्को तर्फ त्यही जग्गा बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न रोक लगाएको छ, जुन व्यवहारिक छैन।”
घिमिरेले भने, “हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा फुकुवा र व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्छ। लामो समयदेखि रोकिएका जग्गा र आवासीय परियोजनाहरूलाई कानुनी प्रक्रियाबाट सहज रूपमा कारोबार गर्न सकिने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।” महासंघले भने, “कुनै व्यक्तिले हदबन्दीसम्बन्धी उजुरी नगरेको अवस्थामा समेत वर्षौंदेखि रोकिएका सम्पत्तिलाई समाधानमुखी दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ।”
सरकारको प्राथमिकता व्यवसायीलाई आतंकित बनाउनु भन्दा समस्या समाधान गरेर आर्थिक गतिविधि सक्रिय पार्नु हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ। भू-सम्बन्धी कानुनमा बारम्बार भएका संशोधन र निर्णयले कित्ताकाट विषयमा लामो समयदेखि अन्योल सिर्जना गरिरहेको महासंघले जनाएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट, दीर्घकालीन र व्यवहारिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव महासंघले प्रस्ताव गरेको छ।
