सडकमा पार्क गरिएका सवारी र सामग्रीले दुर्घटना हुँदा क्षतिपूर्ति दिंदै कानुन प्रस्तावित

सडक क्षेत्रमा रोकेर राखिएका सवारी साधन र थुपारिएका मालसामानका कारण हुने दुर्घटनामा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुनको मस्यौदा सरकारले तयार गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार गरेको सडक सुरक्षा विधेयक सहमतिको लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको एक जना वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सडक दुर्घटना रोकथाम र न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको उक्त कानुनको मस्यौदामा सडक दुर्घटनाका घाइतेको उद्धार र उपचारसम्बन्धी व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
विधेयकको दफा ३७ मा उल्लेख छ, “सडकको सवारी गुड्ने भाग वा पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनका कारण दुर्घटना भई हानि नोक्सानी भएमा पार्किङमा राखिएका सवारीधनी र चालकबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्न परिषद्ले कार्यविधि बनाएर लागू गराउन सक्ने।” विधेयकले पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसमा सरकारी अधिकारीहरू र यातायात तथा सडक सुरक्षाका अनुभवी सदस्यहरू रहनेछन्। उक्त परिषद्ले “सडकको सवारी गुड्ने भाग वा सडक पेटीमा अनधिकृत रूपमा मालसामान राखिएर वा अन्य क्रियाकलापले दुर्घटना हुँदा हानि नोक्सानी भएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्न” कार्यविधि बनाएर लागु गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा रहेको छ।
“यो कानुन नयाँ हो। हामीतर्फ सडक सुरक्षा सम्बन्धी कुनै कानुन थिएन,” भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तले बताएका छन्। “यसको मुख्य उद्देश्य सडक दुर्घटना घटाउनु हो।” तर एक सडक सुरक्षा अभियानकर्मी सौरभ ढकालले विधेयकले सरकारी निकायले सडक वा फुटपाथमा राखेका सामग्रीका कारण हुने दुर्घटनामा ती निकायलाई जिम्मेवार बनाउने स्पष्ट व्यवस्था नभएको बताएका छन्। “जस्तै, नगरपालिकाले रोपेको कपुरको हाँगामा दृष्टि नपुगेको मान्छे घाइते भएमा क्षतिपूर्ति कसले दिने? फुटपाथमा राखिएको विद्युत बक्समा करेन्ट लागे जिम्मेवार को हुन्छ?” ढकालले प्रश्न उठाएका छन्।






