गण्डकी प्रदेश सरकारले परम्परागत घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गर्ने उद्देश्यसहित ‘गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा नियमावली, २०८३’ पारित गरेको छ। नियमावली कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले मदिराको बोतलमा टाँसिने अन्त:शुल्कको दर निर्धारण गर्न संघीय सरकारसँग औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार घरेलु मदिरालाई प्लास्टिकको पोकामा बेच्न प्रतिबन्ध लगाउँदै गुणस्तरीय बोतलमा प्याकेजिङ गर्नुपर्ने र तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। २७ साउन, पोखरा।
गण्डकी प्रदेश सरकारले परम्परागत घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न ऐनपछि नियमावली पनि ल्याएको छ। नियमावली जारी भएलगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले ब्रान्डिङ गर्ने घरेलु मदिराको बोतलमा टाँस गर्ने अन्त:शुल्क दर तोक्ने व्यवस्था मिलाइदिन संघीय सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिले निर्णय नै गरेर केन्द्र सरकारसँग अन्त:शुल्क दर तोक्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको हो।
‘गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२’ को जगमा भर्खरै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा नियमावली, २०८३’ पनि पारित गरेको छ। नियमावलीमा मदिरा बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा अन्त:शुल्कको स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्त:शुल्क करको दररेट तय गर्ने विषयमा गण्डकी सरकारले संवैधानिक क्षेत्राधिकारको अड्चन छ। अन्त:शुल्कको दर तोक्ने र राजस्व उठाउने एकल अधिकार संघीय सरकारसँग मात्र छ। प्रदेश सरकार आफैंले घरेलु मदिराका लागि अन्त:शुल्कको छुट्टै दर निर्धारण गर्न मिल्दैन।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रदेशले नै शुल्क निर्धारण गरेर जाने कि अन्त:शुल्क दर तोक्ने र उठाउने व्यवस्था प्रदेश सरकारलाई दिन माग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् स्तरीय गठन भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपाली संयोजक रहेको सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले पनि लामो समय छलफल गरेको थियो। मन्त्री नेपालीले नियमावली पारित भएको जानकारी दिए। नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन हुने क्रममै रहँदा मंगलबार प्रदेशका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघका पदाधिकारीसहितको विकास समस्या समाधान समितिको १५ औं बैठकले निर्णय गरेर अन्त:शुल्क दरको सहजीकरणका लागि संघसँग आग्रह गरेको हो।
