लेख जानकारीअधिकारीहरूले जापान पछिल्लो ६ वर्ष ६ महिनादेखि प्रमुख शैक्षिक गन्तव्य बनेको विद्यार्थी भिसामा नेपालबाट हुने प्रस्थानले देखाएको बीबीसीलाई बताएका छन्। अध्यागमन विभागको यस वर्षको अगस्ट महिनाको पहिलो सातासम्मको तथ्याङ्कले सन् २०२५ मा सर्वाधिक १ लाख ३३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी नेपालबाट बिदेश गएको देखाउँछ, जसमा ४०,८०० भन्दा बढी जापान गएका थिए। सन् २०२० यता बढी विद्यार्थी गएका पाँच देशमा जापान, अष्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका र भारत रहेका छन्, अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टिकाराम ढकालले बीबीसीलाई बताए।
एक शिक्षाविद्ले बिदेसिएका अधिकांश विद्यार्थीको लक्ष्य आम्दानी र जीवनस्तर सुधार रहेको बताउँदै, अहिले १२ कक्षा सकाउन नपाउँदै विद्यार्थीहरूले वैदेशिक अध्ययनका विभिन्न विकल्पहरू पक्का गर्ने क्रममा रहेको बताए। जापानमा भाषा शिक्षा लिन नेपाली विद्यार्थीहरू भर्ना हुने र उच्च शिक्षा भन्दा रोजगारी नै उनीहरूको मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारहरूले बताएका छन्। तथ्याङ्कले देखाएको स्थितिसन् २०२० देखि २०२६ को अगस्टको पहिलो सातासम्म करिब ५ लाख ६३ हजार नेपाली अध्ययनका लागि १३७ देश पुगेका छन्, जुन अध्यागमन विभागको तथ्य हो।
अध्यागमन विभागका प्रवक्ता ढकालले १ लाख ६३ हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी भिसामा जापान गएको जानकारी दिए। सन् २०२६ को अगस्टको पहिलो हप्तासम्ममा मात्र ३१ हजार विद्यार्थी जापान गइसकेको उनले बताए। हालसम्म गन्तव्यमा बिदेसिएका विद्यार्थी संख्यामा ६८ हजारभन्दा बढी छन् जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४८ प्रतिशतभन्दा घटेको अवस्था हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण संकायका प्राध्यापक पेशल खनालले अहिले विद्यार्थीहरूले १०+२ अध्ययनको बेला नै विदेश जाने विकल्प खोज्न थालेको बताए।
उनले भने, “विद्यार्थीहरू भिसा लिएर जान्छन् कि हामी आम्दानी गर्न सक्छौं र त्यहीं बस्न पनि सक्छौं भन्ने धारणा संसारभरि लागि स्थापित भएको छ। पहिले त उच्च शिक्षा गर्नेपछि मात्र विदेश जाने चलन थियो, अहिले १२ कक्षा सकिन्छसँगै ठूलो समूह विदेश जाने भयो जसको हाम्रो उच्च शिक्षा प्रणालीमा प्रभाव परेको छ।” विद्यार्थीहरू आम्दानी र विदेशमै स्थायी बसोबास गर्ने अवसर पनि खोज्दै यस्तो निर्णय गरेको उनी बताउँछन्। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले विद्यार्थीहरूको ‘ग्लोबल मोबिलिटी’ सामान्य प्रवृत्ति बन्नुले नेपाल जस्ता आर्थिक चुनौती भएका देशमा यो संवेदनशील विषय बनेको उल्लेख गर्छन्।
कतिपय सुधारका उपायहरू अघि बढाइएको भन्दै उनले भने, “पाठ्यक्रम निर्माणको प्रारम्भदेखि नै रोजगारदाताको आवश्यकतालाई समावेश गर्दै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पाठ्यक्रम बनाउने प्रक्रियामा सामेल गराउने काम शुरु गरिएको छ। विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम नेपालमै सम्पन्न गर्न सकिने गरी सम्बन्धन र सहकार्य योग्य कानुनी व्यवस्थाहरू मिलाइएको छ।” उनले थपे, “रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसकेमा विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै रोक्न कठिन हुनेछ। त्यसका लागि अनुसन्धान गरेर लक्षित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।”
