सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पशु वधशाला र मासु परीक्षण ऐन २०५५ लाई तीन चरणमा देशभर लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। पहिलो चरणमा १ मंसिरदेखि काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन अनिवार्य लागु हुनेछ। यस ऐनले इजाजतपत्र, वधपूर्व र वधपछिका स्वास्थ्य परीक्षण, स्वच्छता प्रमाणिकरण र दूषित मासु बिक्रीमा रोक लगाउँदै जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ।
नेपालीहरूको भान्छामा पाक्ने मासु कति स्वास्थ्यकर हो? खुला सडक, खोला किनार र फोहोर आँगनमा मारिएका पशुपन्छीको मासु खाँदै आम नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्यमा जोखिम लिइरहेका छन्। यी समस्यालाई रोक्न र मासु बजारलाई नियमन गर्न सरकारले २५ वर्षअघि ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५’ ल्याएको थियो। तर, पूर्वाधार अभाव र सरकारी उदासीनताले गर्दा यो ऐन कागजमै सीमित रह्यो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि सरकारले हालै १ भदौमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, पशु वधशाला स्थापना र मासु पसल सञ्चालनका लागि अनिवार्य सरकारी इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। ऐनमा वध गर्नुअघि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक गरिएको छ र परीक्षणबाट ‘स्वस्थ’ प्रमाणित पशुहरूमा मात्र वध गर्न पाइने व्यवस्था छ। मासु निरीक्षकले वधपछिको स्वच्छता परीक्षण गरेपछि मात्र मासु बिक्री अनुमत हुने छ। नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, १ देखि ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
सरकारले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८२’ मार्फत कानुनलाई अझ कडा बनाउन र सजायको मात्रा १० गुणासम्म बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नयाँ विधेयकले बँदेल र मासु व्यवसायसँगै माछालाई पनि पशु परिभाषाभित्र समेटेको छ। यसले माछाको व्यवसाय र गुणस्तर जाँच पनि यस ऐनकै दायरामा ल्याउनेछ। यद्यपि ऐनमा कडाइ गरिएको छ, देशको पूर्वाधार अवस्था सँग मेल खाँदैन। १ मंसिरदेखि लागू हुने ऐनले हजारौं पशुपन्छी कहाँ र कसरी काटिने भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ सरकारसँग छैन।
