सरकारले विपद्पछिको खोज तथा उद्धार, दङ्गा नियन्त्रण लगायतका जिम्मेवारीहरू प्रदान गरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई थप मानवरहित हवाई उपकरण ‘ड्रोन’ उपलब्ध गराउने र यस सम्बन्धी थप तालिमप्राप्त जनशक्ति तयार गर्न कार्य गरिरहेको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सीमा नाकाहरूमा अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि ‘ड्रोन’ र ‘नाइटभिजन क्यामरा’हरू प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको बजेट सम्वन्धी पुस्तिकामा ड्रोन र ड्रोनप्रतिरोधी उपकरणका लागि रकम छुट्याइएको छ। त्यसमा देशभर सीसीटीभी ग्रिड विस्तार गर्ने र आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स (एआई) विश्लेषण क्षमतालाई सुदृढ पार्ने शीर्षकमा पनि रकम विनियोजन गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले सुरक्षा निकायका मूलभूत जिम्मेवारीहरूमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र आवश्यकता अनुसार विशिष्ट संरचना तयार गर्ने छलफल अगाडि बढेको बताए।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले केन्द्र र प्रदेश गरी प्रहरी संगठनमा ड्रोन सञ्चालन गर्न सक्ने ८८ जना रहेको र भविष्यमा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा इलाकास्तरसम्म हवाई सुरक्षा र सहयोग इकाइ स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। बजेटमा ‘पुलिस पट्रोलिङ’ ड्रोनका लागि २ करोड रुपैयाँ, ‘हेभी लिफ्टिङ’ ड्रोनका लागि १ करोड ९० लाख रुपैयाँ, ‘सर्च एन्ड रेस्क्यू’ ड्रोनका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ‘एन्टीड्रोन’ उपकरणका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
