सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक २०८३ संसदमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा राखेर ट्रान्सफर स्टेसन, प्रशोधन केन्द्र र पुनर्चक्रणलाई स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार पुरानो कानुन, कानुनी अस्पष्टता र संरचनाको अभावले काठमाडौंसहित धेरै पालिकामा एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। लम्सालले तीन वर्षभित्र देशभरिका पालिकाहरूलाई शून्य फोहोर अवधारणामा लैजाने र विधेयक पारित भएर एक वर्षमै प्रभाव देखिन सुरु हुने दाबी गरेका छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक २०८३ संसदमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन शाह निर्वाचित भएपछि लम्सालले फोहोर व्यवस्थापनमा काम गरेका थिए। मन्त्री लम्सालले विद्यावारिधि (पिएचडी) पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनमै गरेका छन्। बालेन शाह काठमाडौंको मेयर हुँदा बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट सुरु गरिएको थियो। तर फोहोर व्यवस्थापन समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन।
फोहोरको मात्र ठूलो हुनु प्रमुख कारण हो। वर्तमानमा दैनिक कम्तीमा १५०० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। कानुनले मार्गनिर्देशन नगर्दा पालिकाले संरचना बनाउन सकेनन्, जसले समस्या बढायो। धेरै पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि जग्गा छुट्याएका छैनन्। काठमाडौं महानगरपालिकामा टेकुमा मात्र अलिकति गरिएको छ जसमा विवाद समेत छ। विधेयक पास भएपछि पालिकाहरूले तीन महिनाभित्र कमिटी गठन गर्नुपर्ने, छ महिनाभित्र आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने र तीन वर्षभित्र देशका सबै पालिकामा शून्य फोहोर अवधारणामा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थायी समाधान खोज्नु आवश्यक छ। स्थानीयले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्, समाधानका लागि आधार के हो? अब काम गरेर देखाउनुपर्छ। संसद्मा यो विषयमा बहस हुनेछ र यो नै उपयुक्त विकल्प हो। सरकारले यो आवश्यकताको समझदारीसहित द्रुत गतिमा काम गरिरहेको छ। एक–दुई वर्षभित्र फोहोर समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ।
