त्रिशूली थ्रीबी, चिलिमे, लाङटाङ र अन्य जलविद्युत् परियोजनामा बाढीपछि ८९४ जना कर्मचारी तथा श्रमिक अझै सम्पर्कविहीन छन्। सात दिनसम्म उद्धार कार्यमा ढिलाइ हुँदा नेपाली सेना, विदेशी टोली, निजी क्षेत्र र प्राविधिक संघले आवश्यक उपकरण र अनुमति नपाउन गुनासो गरेका छन्। सरकारले सम्बन्धित आयोजनाका कम्पनीहरूलाई प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणसहित खोज तथा उद्धारमा खटिन अनुमति दिएको छ। १६ भदौ, काठमाडौं।
‘हामी शुक्रबारदेखि यहाँ छौँ। सरकारलाई धेरै पटक आग्रह गरिरहेका छौँ। सरकारले प्रयास त गरिरहेको छ, तर हामीलाई केही भएजस्तो लागिरहेको छैन। त्रिशूली थ्रीबी उद्धारका लागि हामीले शुक्रबारदेखि एक्स्काभेटर ल्याउन खोजेका थियौँ तर सोमबार मात्र एक्स्काभेटर पुगेको छ। सुरुमा दलदल भएर भित्र जान नसकिने भनियो, तर सोमबार जाँदा भित्र जान सकिने ठाउँ भेटियो। त्यसैले थप मान्छे र एक्स्काभेटर लगाएर उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ, दुई–तीन सय जनशक्ति र चार–पाँच वटा एक्स्काभेटर आवश्यक छ,’ त्रिशूली थ्रीबीमा हराइरहेका टिम लिडर इन्जिनियर कमल पाण्डेको छोरा विवेक पाण्डेको भनाइ हो। उनी आफ्ना पिता अझै जीवित फर्कने आशामा नुवाकोटमा बसेका छन्।
सुरुङ उद्धारको पहिलो ७२ घण्टालाई ‘गोल्डेन आवर’ मानिन्छ। यसै बीचमा उद्धार गर्न सके धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्छ। तर, एक हप्ता बितिसक्दा पनि सरकार उद्धारमा सफल हुन सकेको छैन। त्रिशूली थ्रीबी आयोजनामा कार्यरत १९८ कर्मचारी र कामदार अझै सम्पर्कविहीन छन्। पूर्ण क्षमताको उद्धार कार्य सुरु हुन भने सकेको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीले बनाइरहेको यो आयोजनाको उद्धारमा अहिले एक मात्र एक्स्काभेटर घटना स्थल पुगेको छ। अन्य एक्स्काभेटर र सामग्री पठाउने प्रयास भइरहे पनि अझै पुग्न सकेको छैन।
विवेक पाण्डेजस्ता हजारौं परिवार र सहकर्मी त्रिशूली क्यारिडोरमा जलविद्युत आयोजनाबाट बेपत्ता भएका आफन्तको पर्खाइमा छन्। तर, सरकारले सात दिनसम्म सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा सफल हुन सकेको छैन। चिलिमे जलविद्युत विभागका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भाइराजा महर्जनले प्राविधिक कर्मचारी अझै उद्धार हुन नसकेको जानकारी दिएका छन्। ‘नेपाली सेना र भारतीय सेनाको टोली हिजो र आज सुरुङमा गए तर लेदो छिरेको छ जसलाई निकाल्न एक्स्काभेटर लगायत आवश्यक उपकरणहरू अहिलेसम्म पुगेका छैनन्,’ उनले बताए।
