प्रधानमन्त्री वलेंद्र शाहले विनाशकारी बाढीबाट जोगिन भाग्ने क्रममा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा फँसेका मानिसहरूको उद्धार समयमा गर्न नसकेको विषयमा संसदमा जानकारी गराएका छन्। उनले प्रभावित क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा खोज तथा उद्धारका लागि हेलिकप्टरहरू परिचालन गरिएको भए पनि जटिल भूबनोटका कारण उद्धार कठिन भएको उल्लेख गरेका छन्। “यो विशेष अवस्था हो। त्यहाँ भएको हिलो, लेदोमा जीर्णोद्धारका लागि एक्स्काभेटर मात्रै नभई सेना र सशस्त्र प्रहरीका व्यक्तिहरू समेत अडिने ठाउँ थिएन, त्यसकारण उहाँहरूले सम्भव भएसम्म सुतेर त्यहाँसम्म पुग्ने प्रयास गर्नुभएको थियो,” उनले बताएका छन्।
बीबीसीले सुरुङमा र सुरुङमार्फत मात्र प्रवेश गर्न सकिने विद्युत् उत्पादन केन्द्रभित्र फँसेका मानिसहरूको अनुमानित सङ्ख्याबारे सम्बन्धित आयोजना तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेको थियो। यकिन सङ्ख्या पुष्टि गर्न नसकिए पनि बाढीको प्रकोप पर्नु अघि त्यहाँ काम गरिरहेका मानिसहरूको अनुमानित सङ्ख्या १५० भन्दा बढी हुनसक्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङभित्रका संरचनामा १२ जना मानिसहरू हुनसक्ने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
नेपाली सेनाले बुधबार जनाए अनुसार उक्त सुरुङमा उद्धार टोली लगभग १५० मिटरभित्रसम्म पुगेको थियो। ठूला चट्टानहरूले अग्रिम स्थानमा लाग्नु सकिएको थिएन र आफूहरूले पुगेको भागसम्म कसैलाई पनि फेला नपरेको सेनाले जनाएको छ। लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको पावरहाउस रसुवागढीजस्तो भूमिगत नभई लाङटाङ खोलातर्फ “सर्फेस बेस्ड” अर्थात् जमिनमुनिको नभई जमिनमाथि बनेको छ। तर, यो आयोजनामा पनि लाङटाङ खोला बाट पानी ल्याउन सुरुङ मार्ग प्रयोग गरिएको छ।
त्यसैगरी, माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजनामा ५५७ जना सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। कोरियाली कम्पनीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुँदै गरेको यो आयोजनामा कोरियाली, चिनियाँ र भारतीय कामदारहरू समेत थिए। आयोजनाका महाप्रबन्धक गिरीराज अधिकारीका अनुसार उद्धार टोली डेढ किलोमिटर पनि बढी अगाडि जान सकेको छैन। राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणले पछिल्लो पटक जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट मात्रै ६३९ जना सम्पर्कविहीन रहेको जनाएको छ।
