भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट र धादिङका जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ९१६ जना सम्पर्कविहीन छन् भने १३ आयोजना र पाँच सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। आरडिएनए प्रतिवेदनले ऊर्जा र ग्रिड प्रणाली पुनरुत्थानका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ। सुरुङ र भूमिगत विद्युत् गृहमा फसेकाहरूको खोज तथा उद्धार नेपाली सेना, प्रहरी, आयोजना र विदेशी प्राविधिकको संयुक्त प्रयासमा जारी छ। ऊर्जा मन्त्रालयले भोटेकोशी घटनापछि डिजाइन गाइडलाइन र सुरक्षा प्रोटोकल सुधार गर्ने तयारी गरेको छ। २६ भदौ, काठमाडौं।
भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्यायो। बाढीका कारण आयोजनाका संरचना मात्रै क्षतिग्रस्त भएनन्, आयोजनामा कार्यरत सयौं व्यक्ति पनि सम्पर्कविहीन भए। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले संकलन गरेको विवरणअनुसार जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ९१६ जना सम्पर्कविहीन छन्। बाढी गएको १७ दिन बितिसक्दा पनि कतिपय हराइरहेका व्यक्ति र सुरुङभित्र फसेको अनुमान गरिएकाहरूको खोज तथा उद्धार पूरा हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले समेत बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
