अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनलाई रुसभित्र रहेका डिजेल रिफाइनरीहरूमा आक्रमण तत्काल रोकिन आग्रह गरेका छन्। ट्रम्पले युक्रेनी आक्रमणले विश्वव्यापी डिजेलको गम्भीर अभाव सिर्जना भएको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको दाबी गरेका छन्। रुस र युक्रेनबीच जारी क्षेप्यास्त्र युद्धका क्रममा युक्रेन निरन्तर रूपमा रुसी तेल तथा ग्यास पूर्वाधारलाई लक्षित गर्दै आएको छ। विश्वकै एक प्रमुख तेल उत्पादक रुसले युक्रेनी आक्रमणका कारण आफ्नो इन्धन उत्पादन र प्रशोधन क्षमतामा ठूलो गिरावट भोगिरहेको छ।
आइरिस ओपन कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई रुसी डिजेल उत्पादनका मुख्य केन्द्रहरूमा आक्रमण रोक्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘जेलेन्स्कीले एउटा काम गर्नुपर्छ- रुसमा डिजेल इन्धन नष्ट गर्न रोक्नुपर्छ। त्यहाँ आक्रमणका लागि अन्य धेरै लक्ष्यहरू उपलब्ध छन्।’ ट्रम्पले विश्वव्यापी डिजेल अभावको मुख्य कारण रुस–युक्रेन युद्ध नै भएको ठहर गरेका छन्। युक्रेनका अनुसार रुसी तेल र ग्यास उद्योग मस्को युद्धको मुख्य आर्थिक आधार भएकाले त्यसलाई ध्वस्त पार्नु आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक छ।
युक्रेनी सेनाले हालै रुसको तातारस्तानमा रहेको प्रमुख तानेको रिफाइनरीमा सफल हमला गरिरहेको थियो, जसमा दुई जना सर्वसाधारणको निधन भएको थियो। बदलामा रुसले पनि युक्रेनका विभिन्न पेट्रोल पम्पहरूमा आक्रमण बढाएको छ। अप्रिलदेखि हालसम्म कम्तीमा २४६ युक्रेनी पेट्रोल पम्पहरू रुसी निशानामा परिसकेका छन्। अमेरिकी डिजेल मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। फेब्रुअरीदेखि अमेरिकी डिजेल मूल्य ६५ प्रतिशतले बढेर प्रति ग्यालन ६.२० डलर पुगेको छ।
विश्लेषक क्रिस बिचम्पले युक्रेनी आक्रमणको उद्देश्यबारे टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘अहिलेका लागि यसको मुख्य प्रभाव सर्वसाधारण नागरिकमाथि परेको छ, जुन रुसी राष्ट्रपति माथि आन्तरिक दबाब बढाउनका लागि गरिएको रणनीति हो।’ यद्यपि, विश्वव्यापी ईन्धन संकटको पछाडि युक्रेनी आक्रमण मात्र नभई मध्यपूर्वमा अमेरिकाको सैन्य गतिविधि पनि मुख्य भूमिका खेलेको विश्लेषण गरिएको छ। किङ्स कलेज लन्डनका सुरक्षा मामिलाका वरिष्ठ प्राध्यापक एन्ड्रियास क्रिगले भनेका छन्, ‘इरान युद्ध विश्वव्यापी डिजेल उपलब्धतामा ठूलो प्रणालीगत धक्का हो। युक्रेनको रिफाइनरी अभियान पनि महत्वपूर्ण दबाब हो, तर यो खाडी क्षेत्रमा भएको अवरोधमा थपिएको मात्र हो।’
