सरकारको सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओमा दुई प्रतिशत दिने निर्णयमा विवाद

बाढीपछिको राहत तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा दुई प्रतिशत दिने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने विषय विज्ञहरूका अनुसार उचित नभएको बताइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बहालवाला सुरक्षाकर्मीको कामको प्रशंसा गर्दै यस्तो सुविधा दिने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन्। तर जो व्यक्ति जे जिम्मेवारीका लागि खटिएका छन्, उनीहरूलाई खुशी पार्न ल्याइएको व्यवस्था गलत भएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूलीमा आएको भीषण बाढीपछि मानिसहरूको उद्धार र खोजी कार्यमा ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू खटिएका थिए। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार त्यसरी खटिएका सुरक्षाकर्मी (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) को संख्या करिब २१ हजार रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गरेको भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्न उक्त व्यवस्था ल्याउन लागिएको बताएका थिए।

पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले सुरक्षाकर्मीलाई यस्तो सुविधा दिनुहुँदैन भनेका छन्। उनका अनुसार यो उनीहरूको हितको विरुद्धमा गइरहेको कुरा हो र यसलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन। पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले पनि सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओमा दुई प्रतिशत रकम दिने निर्णयलाई केवल तिनीहरूलाई खुशी पार्न खोजिएको रूपमा मात्र लिनुपर्ने बताएका छन्।

कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्नुलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) भनिन्छ। नेपालमा १०० रुपैयाँमा शेयर किनेर बजारमा गएर त्यसको मूल्य चाँडै बढ्ने र नाफा कमाउने मान्यताका कारण आईपीओमा मानिसहरूको विशेष आकर्षण रहेको पूर्व अर्थमन्त्री खनालले बताए। सुरक्षाकर्मीलाई आईपीओ दिएर लाभ हुने निश्चित नभए पनि उनीहरूलाई सहुलियत र अग्राधिकार दिएको विचार गरिन्छ।