भदौ १० मा भएको विनाशकारी बाढीको एक महिनापछि पनि अधिकारीहरूले अब खोज तथा उद्धारभन्दा धेरै टुटेका सडक सञ्जाल र अत्यावश्यक पूर्वाधार मर्मत गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। सरकारले बाढीपछिको द्रुत क्षति एवं आवश्यकतामूलक मूल्याङ्कन अनुसार बाढीका कारण ५५ किलोमिटर सडक र ३७ वटा मोटर पुलहरूमा क्षति पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
एक महिनापछि पनि रसुवाको धेरै विस्थापितहरू मुख्य सडक सञ्जाल नजोडिएपछि नुवाकोट र काठमाडौंका राहत शिविरमा बसिरहेका छन् र त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता सडक भएको रसुवाका सांसद मोहन आचार्यले बताएका छन्। अर्को चुनौती बाढीले क्षति पुर्याएका ७,५०० भन्दा बढी घरका मानिसहरूको स्थानान्तरण र प्रभावित करिब ३३,००० जनाको पुनर्स्थापना रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रारम्भिक अनुमान अनुसार बाढीले चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुर्याएको छ र पुनर्निर्माणमा सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने देखिएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले भने, “ठूलो विपत्तिमा शुरूका तीनदेखि चार हप्ता खोज, उद्धार र राहतमा अधिकतम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।”
सरकारले बाढीकै दिन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आर्थिक सहयोगका लागि अपील गरेको थियो, जसबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सङ्कलन भइसकेको छ। बाढीको तेस्रो दिन अधिकारीहरूले बगेका थुप्रै शवहरू पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा फेला परेको भन्दै ती शवहरूलाई “आफन्तले खोज्दा भेटिने गरी” सामूहिक रुपमा दफन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
