भारतको निर्वाचन आयोग (ईसीआई) प्रमुख आयुक्तमाथि नयाँ अनियमितता सम्बन्धी आरोपहरू आएपछि पुनः विश्वसनीयताको संकटमा परिरहेको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये एक, तीन सदस्यीय यस आयोगको नेतृत्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले गरिरहेका छन्, जबकि सुखवीर सिंह सन्धु र विवेक जोशी आयुक्तको रूपमा कार्यरत छन्।
इन्डियन एक्सप्रेस पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार, केही महिनादेखि मुख्य निर्वाचन आयुक्तलाई उनका दुई सहकर्मीहरूले मतदाता डेटाबेसको अखण्डता, नयाँ मतदाता थप गर्ने प्रक्रियामा भएका परिवर्तनहरू र मतदाता सूचीको सुरक्षा सम्बन्धमा बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। आयुक्त सन्धु र जोशीले आफ्नो जानकारी बिना लिएर गरिएका निर्णयहरूमा आपत्ती जनाएका समाचारमा उल्लेख छ। गत १० महिनामा कम्तीमा १४ पटक यी दुई आयुक्तलाई निर्णयको प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको थियो। विपक्षी नेताहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमारलाई राजीनामा दिन दबाब दिएका छन्।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा “विभिन्न धारणा” निर्णय प्रक्रियाको हिस्सा रहेको जनाइएको छ। आयोगले देशभर मतदाता डेटाबेसको समीक्षा गरिरहेकै बेला यो विवाद बाहिर आएको हो। निर्वाचन आयोगले एसआईआर (स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन) योजना अन्तर्गत अयोग्य नाम मतदाता सूचीबाट हटाउने उद्देश्य राखेको बताएको छ। पछिल्लो पटक मतदाता नामावली करिब २५ वर्षअघि मात्र संशोधित गरिएको र यस अवधिमा मरेका, देश छोडेका वा नयाँ ठेगानामा सरेका करिब १३ करोड मानिसहरूको नाम हटाउन आवश्यक परेकाले नामावली पुन: अद्यावधिक गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमारमाथि चुनावको क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को पक्षमा मतदाता सूचीमा हेरफेर गरेको आरोप लगाइएको छ, जुन बीजेपी र आयोगले खण्डन गर्दै आएका छन्। पछिल्ला खुलासाहरूपछि आयोगभित्रै मुख्य आयुक्तको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विपक्षी नेताहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमारको राजीनामा माग गर्दै उनलाई कार्यालय छोड्नुपर्ने र कतिपयले भने पक्राउ गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता राहुल गांधीले आयोगमाथि मत चोरीको आरोप लगाउँदै यसलाई देशद्रोहको उपमा दिएका छन्।
