Skip to main content
Advertisement1200×100-inside-1
Advertisement1200×100-blank-1
Advertisementxtreme adv

आरएएफ फेयरफोर्ड घटनामा पक्राउ परेका पाँच पुरुष जमानतमा रिहा

Advertisement800×200-1

आरएएफ फेयरफोर्ड नजिकै आतङ्कवादसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका पाँच जना पुरुषलाई प्रतिआतङ्कवाद प्रहरीले जमानतमा रिहा गर्ने जानकारी दिएको छ। आइतबार बिहान सबेरै ग्लाउस्टरशरको उक्त हवाई अड्डा नजिक तीनवटा “शङ्कास्पद सवारीसाधन” देखिएको सूचना प्रहरीलाई प्राप्त भएपछि ठूलो घटना घोषणा गरिएको र दर्जनौं घर खाली गराइएको थियो। प्रतिआतङ्कवाद प्रहरी (सीटीपी) का अधिकारीहरूले “अनुसन्धानका विभिन्न पक्षहरू” माथि काम गरिरहेका छन्। यसमा कुनै विदेशी राष्ट्रका तर्फबाट काम गर्ने व्यक्तिहरू संलग्न थिए कि थिएनन् भन्ने विषय पनि छ।

पक्राउ परेका पाँचैजना लन्डनका निवासी हुन्। उनीहरूलाई सुरुमा विस्फोटक ऐन अन्तर्गत अपराध गरेको आशङ्कामा नियन्त्रणमा लिइएको थियो, पछि आतङ्कवादी गतिविधिको तयारी गरिरहेको आशङ्का गरिएको थियो। प्रतिआतङ्कवाद प्रहरीले ती व्यक्तिहरू अझै अनुसन्धानको दायरा भित्र रहेकाले उनीहरूको रिहाइमा “आवागमन तथा अन्य व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा कडा सर्तहरू” लागू गरिने जनाएको छ। तीमध्ये तीनजना वेस्टमिन्स्टरमा, एकजना क्यामडेनमा र अर्को एकजना विल्सडेनमा बस्छन्। उनीहरूको उमेर २३ देखि २५ वर्षसम्म रहेको छ।

मुख्य हवाई अड्डाको ठीक पूर्वतर्फ रहेको वेल्फर गाउँमा तीनवटा सेता भ्यान देखेपछि ९९९ मा फोन गरेर प्रहरीलाई खबर गराउने एक किसान महिलाले आफूले ती भ्यान देख्नु “भाग्य” भएको बताइन्। प्रतिआतङ्कवाद प्रहरी सीटीपीका प्रमुख सहायक आयुक्त लरेन्स टेलरले सोमबार दिउँसो तीनवटा “शङ्कास्पद सवारीसाधन” लाई „सैनिक स्रोतसाधन र फरेन्सिक विज्ञहरूको सहयोगमा विस्तृत रूपमा परीक्षण गरिएको“ बताएका छन्। उनले अधिकारीहरूले घटनालाई “हरेक सम्भावित कोणबाट” अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नमले सोमबार दिउँसो कोब्रा बैठकको अध्यक्षता गर्दै अधिकारीहरूले घटनाका सम्पूर्ण तथ्यहरू नखोजी मानिसहरूलाई “अनुमान नगर्न” अनुरोध गरेका छन्। लन्डनस्थित इरानी दूतावासले घटनासँग इरानलाई जोड्ने “आधारहीन र दुर्भाग्यपूर्ण अनुमान” लाई “पूर्ण रूपमा अस्वीकार र कडा निन्दा” गरेको छ। दूतावासले भ्रामक तथा हानिकारक सञ्चारमाध्यमका कथनहरूको प्रतिक्रियास्वरूप देश र आफ्ना जनताको अधिकार तथा हितको रक्षा गर्न आवश्यक परे “उचित कानुनी कदम चाल्ने अधिकार सुरक्षित राखेको” जनाएको छ।


Advertisementadv-800×200.png

सम्बन्धित खबर