दिल्ली उच्च अदालतले मोदीको शैक्षिक योग्यता मुद्दा डिसेम्बरसम्म स्थगित गर्यो

दिल्ली उच्च अदालतले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्न माग गर्ने निवेदनको सुनुवाइ डिसेम्बरसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। पत्राचारका लागि समर्पित कानुनी समाचार वेबसाइट बार एन्ड बेन्चका अनुसार, यो मुद्दा मुख्य न्यायाधीश डि के उपाध्याय र न्यायाधीश तेजस करियाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेश भएको थियो। मंगलबार यस मुद्दामा कुनै सुनुवाइ हुन सकेन।

त्यसैगरी, गुजरात उच्च अदालतले मंगलबार मोदीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी एक निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ। लाइभ लोकाका अनुसार, आम आदमी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरीवालले गुजरात विश्वविद्यालयलाई मोदीको शैक्षिक योग्यताको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को आदेश रद्द गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। गुजरात उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सुनिता अग्रवाल र न्यायाधीश डी एन रेको संयुक्त इजलासले एकल न्यायाधीशद्वारा दिइएको आदेशलाई कायम राखेको छ। इजलासले सन् २०१६ मा केन्द्रीय सूचना आयोगले गरिएको आदेश र २५ हजार भारतीय रुपैयाँ जरिवाना तोकेको निर्णयमा कुनै हस्तक्षेप आवश्यक नभएको स्पष्ट पारेको छ।