अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आप्रवासीलाई तेस्रो देशमा पठाउने बाटो खुला गर्यो
१४ असोज, वासिङ्टन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई आफ्नै देशबाहेक अन्य तेस्रो देशमा आप्रवासीहरूलाई तीव्र रूपमा निर्वासन गर्ने बाटो तत्कालका लागि खोलिदिएको छ। मंगलबार आएको एक पृष्ठको आदेशमार्फत सर्वोच्चले तल्लो अदालतले रोक लगाएको तेस्रो देशमा निर्वासनसम्बन्धी नीतिलाई अस्थायी रूपमा पुनः कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिएको हो। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले यस नीतिको वैधानिकतामाथि अन्तिम फैसला भने नगरेको बताइएको छ। अदालतले यो मुद्दालाई शीघ्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्दै आगामी डिसेम्बरसम्म मौखिक बहस गर्ने जनाएको छ। त्यसपछि आगामी वर्ष यस विषयमा अन्तिम फैसला आउन अपेक्षा गरिएको छ।
यस मुद्दाले राष्ट्रपतिको आप्रवासन तथा निर्वासनसम्बन्धी अधिकारको सीमाबारे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नसमेत उठाएको छ। अदालतको मंगलबारको आदेशमा न्यायाधीशहरूको मत संख्या उल्लेख गरिएको छैन र आदेशमा हस्ताक्षरसमेत छैन, जुन यस्ता आकस्मिक प्रकृतिका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको सामान्य अभ्यास हो। डिसेम्बरमा हुने सुनुवाइमा ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीलाई उनीहरूको आफ्नै देशसँग कुनै सम्बन्ध नभएका मुलुकमा पठाउन पाउने वा नपाउने विषय मुख्य रूपमा उठ्नेछ। प्रशासनले यसअघि लाइबेरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कोस्टारिका, होन्डुरस र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रलगायत देशमा आप्रवासी पठाएको थियो।
यीमध्ये केही देशमा मानवअधिकार उल्लंघनका आरोपसमेत लाग्दै आएका छन्। त्यसैले तेस्रो देशमा पठाइएका आप्रवासीहरूलाई उत्पीडन वा यातनाको जोखिम हुन सक्ने भन्दै उक्त नीतिको विरोध हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीशले भने सरकारको अनुरोध अस्वीकार गर्नुपर्ने मत राखेका छन्। डिसेम्बरमा हुने सुनुवाइका लागि अदालतले दुवै पक्षका वकिललाई मुख्य रूपमा दुई विषयमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको छ। पहिलो, तल्लो अदालतका न्यायाधीशले तीव्र निर्वासन रोक्ने आदेश दिने अधिकार थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न हो। दोस्रो, तेस्रो देशमा निर्वासन गर्ने नीति अमेरिकी संविधान तथा यातनाविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरक्षणसँग बाझिन्छ कि बाझिँदैन भन्ने विषय हो।
सरकारको समर्थन र आलोचना अमेरिकाको होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागका प्रमुख कानुनी अधिकारी जेम्स पर्सिभलले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई प्रशासनको ‘विजय’ भनेका छन्। उनले अपराधमा संलग्न आप्रवासी र ‘खुला सीमा’ समर्थकका लागि यो खराब दिन भएको टिप्पणी गर्दै स्वेच्छा अमेरिका छाड्न चाहने आप्रवासीलाई ३ हजार डलर र घर फर्कने हवाई टिकट उपलब्ध गराउने सरकारी योजनातर्फ पनि संकेत गरेका छन्। तर आप्रवासीको पक्षबाट मुद्दा लडिरहेका नेसनल इमिग्रेसन लिटिगेसन एलायन्सकी वकिल ट्रिना ए. रियलमुटोले अदालतको आदेशलाई ‘विनाशकारी परिणाम’ भनेकी छन्। उनका अनुसार आदेशले प्रशासनलाई उत्पीडन वा यातनाको जोखिम रहेका तेस्रो देशमा मानिसहरूलाई पुनः पठाउने अनुमति दिएको छ। यद्यपि, रियलमुटोले सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको आदेशले उक्त नीति कानुनी भएको निष्कर्ष भने नदिएको बताएकी छन्। उनका अनुसार नीतिको वैधानिकताबारे विस्तृत बहस डिसेम्बरमा हुने र त्यसपछि मात्रै मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ।
