जापानले भिसा नवीकरण र स्थायी बसोबास शुल्कमा व्यापक वृद्धि गर्यो, बिहीबारदेखि लागू हुने

१४ असोज, काठमाडौं । जापानले बिहीबारदेखि लागु हुने गरी भिसा नवीकरण र स्थायी बसोबास (पीआर) जारी गर्ने शुल्कमा ठूलो वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सीले तोकेको यो नयाँ शुल्क गत मे महिनामा पारित भएको अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको संशोधन अनुसार व्यवस्था गरिएको हो। भिसा नवीकरण र बसोबासको प्रकार परिवर्तनको लागि लाग्ने शुल्क अब बसोबासको अवधिको आधारमा निर्धारण हुनेछ। छोटो अवधिका लागि कम र लामो अवधिका लागि उल्लेखनीय रूपमा बढी शुल्क लाग्नेछ।

नयाँ नियमअनुसार भिसा नवीकरणको अधिकतम शुल्क ७५,००० येन र स्थायी बसोबास (पीआर) आवेदन शुल्कको अधिकतम सीमा २,००,००० येन तोकिएको छ। यो हालको क्रमशः ६,००० येन र १०,००० येनको तुलनामा अत्यधिक वृद्धि हो। नयाँ शुल्क संरचना यसप्रकार छ: ३ महिनासम्म: १०,००० येन, ३ देखि ६ महिनासम्म: १८,००० येन, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म: २५,००० येन, १ वर्ष: ३३,००० येन, १ देखि ३ वर्षसम्म: ४८,००० येन, ३ देखि ५ वर्षसम्म: ६४,००० येन, ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी: ७५,००० येन।

भिसा-रहित यात्रुहरूका लागि जेस्टा प्रणाली यस अन्तिम संशोधनले आर्थिक वर्ष २०२८ भित्र लागू गर्ने लक्ष्य सहित ‘जापान इलेक्ट्रोनिक सिस्टम फर ट्राभल अथोराइजेसन’ (जेस्टा) स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरेको छ। आतङ्कवाद र अवैध रोजगारी रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो प्रणाली छोटो अवधिको बसाइकालागि भिसा-रहित प्रवेश प्राप्त गर्ने ७४ देश र क्षेत्रका नागरिकहरूलाई लक्षित गर्दैछ। यस प्रणालीअनुसार यात्रुहरूले आफ्नो प्रस्थानक केही दिन अघि अनलाइनमार्फत नाम, भ्रमणको उद्देश्य र गन्तव्य जस्ता जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। प्राप्त जानकारी आपराधिक रेकर्ड र अन्य डेटाबेसहरूसँग मिलान गरिनेछ। यदि यात्रुले अवैध रूपमा भिसाको अवधि भन्दा बढी समय बस्ने आशंका भएमा, उनीहरूलाई विमान वा पानीजहाज चढ्नबाट रोक लगाइने छ। सन् २०२५ को अन्त्यसम्म जापानमा विदेशी बासिन्दाहरूको सङ्ख्या करिब ४१ लाख ३० हजार पुगेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च संख्या हो।