फिफा द्वारा तय सर्तहरूको पालना गर्दा भारत र पाकिस्तानमाथि लगाइएको निलम्बन छोटो समयमै फुकुवा गरिएको छ, तर नेपालको निलम्बन फुकुवा फिफाको सर्तहरू पूरा नगरी सम्भव छ कि छैन? १२ असोज, काठमाडौं। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) बाट लगाइएको निलम्बनको एक सय दिन पूर्ण भएको छ। तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको आरोपमा फिफाले गत २४ जूनमा नेपाललाई अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेको थियो। तर, एक सय दिन बितिसक्दा पनि निलम्बन फुकुवा हुने कुनै संकेत देखिएका छैनन्।
फिफाले यसअघि नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारत र पाकिस्तानलाई पनि निलम्बन गरेको थियो। तर भारतमा १० दिन र पाकिस्तानमा २४ दिनमै निलम्बन फुकुवा भइसकेको छ। नेपाल भने एक सय दिन बितिसक्दा पनि फुकुवा प्रक्रियामा अन्यौलता कायम छ। भारतमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै फिफाले केही समयअघि निलम्बन लगाएको थियो, तर भारत १० दिनमै सफलता पूर्वक निलम्बन फुकुवा गर्न सफल भयो।
निलम्बनका सर्तमा फिफाले कोचिङ कमिटीको अधिकार पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने र एआईएफएफ प्रशासनलाई पुनः जिम्मेवारी दिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। निलम्बनको ६ दिनपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले उक्त समिति विघटन गर्ने आदेश जारी गऱयो। यस क्रममा फिफाले भारतको युवा मामिला तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय पनि गरेको थियो। साथै, २५ मार्च २०२६ को निर्णय पूर्ण रूपमा फिर्ता लिनुपर्ने र हालको एन्फा कार्यसमितिलाई पुनः स्थापित गर्नुपर्ने पनि सर्त राखिएको छ।
खेल मिलेमतोको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले एन्फाको कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखापाल संजीव पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ। अनुसन्धानवाचक गतिविधिहरूका कारण एन्फाका पदाधिकारीहरू अहिले सम्पर्कविहीन छन्, जसले नेपाली फुटबललाई थप अन्यौलतामा पुऱ्याएको छ। सरकारले निलम्बन फुकुवाका लागि एन्फालाई सहयोग नगरेको निष्कर्ष निकाले तापनि, एन्फाले त्यसमा असहमति जनाउँदै सरकारले सहकार्य नगरेको दाबी गर्दै आएको छ।
