भारतमा युवा असन्तुष्टि: निर्वाचन आयोग र मोदी सरकारको नीति बिरुद्धको आन्दोलन

भारतमा युवाहरूको आन्दोलन रोजगारी र परीक्षाको विषयभन्दा माथि उठेर मतदाता सूची र निर्वाचन आयोगसम्म पुग्न थालेको छ। युवाहरू सडकमा किन निस्किरहेका छन्? के रोजगारी र परीक्षामा निष्पक्षताको माग अहिले संस्थाहरूमा विश्वास र व्यवस्थाबाट न्याय पाउने आशासँग जोडिन थालेको हो? या फरक-फरक मुद्दामा भएका आन्दोलनहरूलाई एउटै स्वरूपमा हेर्ने प्रयास भइरहेको छ, जबकि अवस्था त्यति सरल छैन? सरकारले प्रत्येक विरोधलाई राजनीतिक सन्धर्भ वा विपक्षीको रणनीति मात्र भनेर हेर्नु भनेको पर्याप्त हुन्छ? लाखौं युवाले व्यवस्थाको विश्वसनीयताप्रति प्रश्न उठाउँदा जनताको विश्वास पुनःस्थापना गर्न सरकार के कदम चाल्ने? प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टीका अगाडि पनि प्रश्न छ– के वर्षौंसम्मको जनसमर्थनको आधार परिवर्तन हुँदैछ? नयाँ मतदाताका रूपमा उदाउँदै गरेका युवालाई आफ्नो पक्षमा जोड्न भारतीय जनता पार्टीका लागि चुनौती बढिरहेको छ।

विश्लेषक सञ्जय कुमारका अनुसार विगत ३०-३५ वर्षदेखि गरिएका सर्वेक्षणहरूले बेरोजगारीलाई प्रमुख समस्या देखाएका छन्। युवाहरूले पनि यसलाई सबैभन्दा ठूलो चिन्ता बताइरहेका छन्। त्यसैले हालका प्रदर्शनहरूलाई कुनै नयाँ घटनाको प्रत्यक्ष फल मात्रै भनेर नहेर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। युवा मात्र नभएर अन्य पेशा र सर्वसाधारणले पनि सरकारले आफ्ना कुरा नसुनेको महसुस गर्न थालेका छन्। यही असन्तुष्टि दिल्लीसहितका अन्य शहरहरूमा सडक प्रदर्शनको रूपमा देखा परेको हो। प्राध्यापक गौरव वल्लभले भनेका छन् कि सरकारले असहमतिलाई स्वीकार गरिरहेको छ र विद्यार्थीहरूले उठाएका केही महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दैछ।

राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरीले यसलाई बदलिँदो राजनीतिक परिवेशको रूपमा व्याख्या गर्छिन्। उनको भनाइमा मध्यम वर्ग अटल बिहारी वाजपेयीको शासनकालदेखि भारतीय जनता पार्टीको मुख्य समर्थक थियो, तर अहिले सोही वर्गमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। उनी मतदाता सूची र मतदान अधिकारसँग सम्बन्धित चिन्तालाई पनि महत्वपूर्ण ठान्छिन्। जनताको आवाज नसुन्ने सरकारी शैलीले असन्तुष्टिलाई जन्म दिएको छ। यस घटनाक्रममा, कक्रोच जनता पार्टीका युवाहरूले भविष्यको चिन्ता व्यक्त गर्दै सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् र मतदानको निष्पक्षताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको बताएका छन्।