बाढीले ४ खर्ब ८ अर्बको क्षति, पुनर्निर्माणमा सवा ७ खर्ब आवश्यक : अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउँदै सरकार

काठमाडौं, १२ कात्तिक । भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरलगायतका क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढीपहिरोबाट चार खर्ब आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापनाका लागि सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको सरकारले जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गत गठित भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै पुनर्निर्माणको काम छिट्टै अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बाढीबाट दुई खर्ब ७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ भने एक खर्ब ३३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन सरकारले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) तथा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग छलफल अघि बढाएको छ । पुनर्निर्माणमा सकेसम्म अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

सवा दुई खर्बका पुनर्निर्माण आयोजना अनुमोदन

सचिव उपाध्यायका अनुसार विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका दुई खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड आठ लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना विपद् परिषद्बाट अनुमोदन भइसकेका छन् ।

सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गरी खरिद प्रक्रिया र ठेक्का आह्वानका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक सहमति लिने तयारी गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर पुनर्निर्माण अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले विपद्पछिको विस्तृत आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) गरिरहेको र उक्त अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विपद् कोषमा १८ अर्बभन्दा बढी, स्थानीय तहमा साढे २४ करोड मात्रै

प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पर्याप्त रकम भए पनि प्रभावित स्थानीय तहसम्म राहत रकम पुग्ने प्रक्रिया सुस्त देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीका अनुसार दुवै कोषमा कुल १८ अर्ब २८ करोड पाँच लाख ३२ हजार ५९३ रुपैयाँ मौज्दात छ ।

तर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई हालसम्म २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइएको छ । त्यसमध्ये १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पुगिसकेको जानकारी बैठकमा गराइएको थियो ।

सचिव दुवाडीले जटिल कानुनी प्रक्रिया र कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण रकम परिचालनमा समस्या देखिएको बताए ।

उनका अनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

विस्थापित परिवारलाई मासिक १५ हजार राहत

सरकारले बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई अस्थायी आवासका लागि छ महिनासम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

पाँच जनासम्म सदस्य रहेको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई थप प्रत्येक सदस्यका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारका लागि नेपाल प्रहरीलाई ९७ करोड, सशस्त्र प्रहरी बललाई ६६ करोड र नेपाली सेनामार्फत परिचालन हुने गरी ९१ करोड रुपैयाँसहित कुल दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रभावितको पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा पहिचान पूरा

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचानको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।

नापी विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा गठित समितिले उपयुक्त जग्गा पहिचान गरेको हो ।

प्रभावित नागरिकलाई पुरानो बासस्थानबाट धेरै टाढा स्थानान्तरण गर्दा समस्या हुने भएकाले सम्भव भएसम्म प्रभावित क्षेत्रनजिकै सुरक्षित स्थानमा बस्ती विकास गर्ने तयारी गरिएको छ ।

पहिचान भएका जग्गामा बस्ती विकास तथा पुनर्स्थापनाको काम पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अघि बढाउनेछ ।

निजी जग्गा खरिद तथा अधिग्रहण प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक कानुनी संशोधनबारे समेत छलफल भइरहेको सचिव भुजेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार भोटेकोशी बाढीबाट १६ वटा सहकारी संस्था प्रभावित भएका छन् । ती संस्थाको पुनरुत्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।

सरकारले विपद्मा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

पुनर्निर्माण छिटो अघि बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता

सरकारले पुनर्निर्माणलाई नियमित बजेट, अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणसँग जोडेर अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

तर ठूलो आर्थिक क्षति, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत र प्रभावित स्थानीय तहसम्म राहत रकम पुग्ने प्रक्रियाबीच देखिएको अन्तरले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको संकेत गरेको छ ।

संसदीय समितिले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक क्षति र पुनर्स्थापनाको अवस्थाबारे सरकारी निकायसँग विस्तृत विवरण माग गरेको छ ।

समितिले प्राप्त विवरणका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन गरी स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिकसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।