इटालीमा विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन: शिक्षा र महँगीविरुद्ध आवाज उठाउँदै

इटालीका हजारौँ विद्यार्थीले शिक्षा बजेट वृद्धि, आवास सुविधा र महँगी नियन्त्रणको माग गर्दै शुक्रबार रोमसहित विभिन्न सहरमा प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले मेलोनी सरकारको पुनःशस्त्रीकरण नीति र शिक्षामा बजेट कटौतीको विरोध गर्दै केही सातादेखि विद्यालय कब्जा र शिविर स्थापना गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकारले प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न नाबालिग हिरासत प्रक्रिया सहज बनाएको र सार्वजनिक जमघटसम्बन्धी कानून कडा पारेको छ।

१३ कात्तिक, रोम (रासस/एएफपी) । शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि, आवास सुविधा र जीवनयापनको बढ्दो खर्च नियन्त्रणको माग गर्दै हजारौँ विद्यार्थी शुक्रबार इटालीका विभिन्न सहरमा सडकमा उत्रिएका छन्। सम्भावित झडप रोक्न सुरक्षा निकाय सतर्क रहेका छन्। विद्यार्थीहरूले केही सातादेखि विद्यालय कब्जा गर्ने र पाल टाँगेर शिविर स्थापना गरी विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी सरकारको पुनःशस्त्रीकरण नीति, शिक्षामा बजेट कटौती र बढ्दो महँगीको विरोध गरेका छन्।

रोमस्थित काभोर विद्यालयकी विद्यार्थी सङ्गठनकी प्रवक्ता १८ वर्षीया लौरा टेरेसीले शुक्रबार ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी सडकमा उत्रने र विद्यालय अवरुद्ध गर्ने बताए। मिलानमा अक्टोबर १७ र १८ मा युवाहरूले सवारीसाधनमा आगजनी र पसल लुटपाट गरेकाले अधिकारीहरू पुनः हिंसा भड्किन सक्नेमा चिन्तित छन्। प्राध्यापक रोजारियो फोर्लेन्जाका अनुसार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सङ्कटले युवाहरूमा अनिश्चितता र भविष्यप्रतिको निराशा बढाएको छ।

यसैबीच, वामपन्थी श्रमिक सङ्गठन युएसबीले शुक्रबार आमहडताल आह्वान गरेको छ। सरकारले प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न नाबालिगलाई हिरासतमा लिने प्रक्रिया सहज बनाउनुका साथै सार्वजनिक जमघटसम्बन्धी कानून कडा पारेको छ। मध्यपूर्वको युद्धका कारण इन्धन महँगिएपछि प्रभावित ट्रक चालक, किसान र माछा मार्नेहरूका लागि सरकारले १७ करोड ५२ लाख युरोको सहायता प्याकेज स्वीकृत गरेको छ। सन् २०२७ को प्रस्तावित बजेटमा ३० वर्षमुनिका श्रमिकलाई वार्षिक दुई हजार ५०० युरो बोनस दिने योजना पनि समेटिएको छ। प्रधानमन्त्री मेलोनीले सरकारी उपायले राज्यबाट उपेक्षित महसुस गरिरहेका युवालाई सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। तर, तोडफोडमा संलग्न हुनेहरूका लागि ती सुविधा नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। मनोचिकित्सक म्याटिओ लान्सिनीले विद्यालयहरू युवाका आवश्यकताबाट टाढिएको बताउँदै पेन्सन प्रणालीभन्दा युवाको आवश्यकता केन्द्रमा राखेर शैक्षिक प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।