इजरायलमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रस्तावमाथि विपक्षी दलहरूको छलफल

इजरायलमा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचन फेरि लागू गर्ने विकल्पबारे विपक्षी दलहरूले छलफल थालेका छन्। अक्टोबर २७ को निर्वाचनमा नेतान्याहु समर्थित दलले ५३, विपक्षी यहुदी दलले ४८ र अरब दलले १९ सिट जितेका छन्। निर्वाचनमा विदेशी हस्तक्षेप र धाँधलीको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ, तर प्रहरी र निर्वाचन अधिकारीले ठोस आधार नभेटिएको बताएका छन्।

१५ कात्तिक, काठमाडौं। इजरायलमा सरकार गठनको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने पुरानो व्यवस्था फेरि लागु गर्ने विकल्पबारे विपक्षी दलहरूले छलफल थालेका छन्। अक्टोबर २७ को निर्वाचनमा कुनै पनि पक्षले संसद्मा स्पष्ट बहुमत नल्याएपछि विपक्षी नेताहरूले यस्तो विकल्पबारे विचार गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। द टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार, प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुविरोधी दलहरू मतदाताले सांसद र राजनीतिक दललाई मात्र नभई प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारलाई पनि छुट्टै मत दिने व्यवस्था पुनः लागु गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल गरिरहेका छन्।

सन् २०२१ मा नेतान्याहुले पनि निर्वाचनपछिको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न यस्तै प्रस्ताव अघि सारेका थिए। अहिले विपक्षी खेमाभित्र यसलाई नेतान्याहु २०२१ मोडल भनिएको छ। अक्टोबर २७ मा भएको निर्वाचनको मतगणना सकिँदा नेतान्याहु समर्थित दलहरूले ५३ सिट पाएका छन्। विपक्षी गठबन्धनका यहुदी नेतृत्वका दलहरूले ४८ सिट जितेका छन् भने अरब नेतृत्वका दुई दलले १९ सिट पाएका छन्। इजरायलको संसद् नेसेटमा १२० सिट छन्। सरकार गठनका लागि कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

नेतान्याहु समर्थित खेमासँग ५३ सिट मात्रै भएकाले उसले एक्लै सरकार बनाउन सक्दैन। विपक्षी खेमाका ४८ सिटमा अरब नेतृत्वका दलका १९ सिट जोड्दा ६७ पुग्छ। तर विपक्षी दलहरूबीच अरब दलको समर्थन लिएर सरकार बनाउने विषयमा एकमत छैन। यही राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचनको विकल्पमा छलफल भइरहेको हो। प्रस्तावअनुसार मतदाताले संसद् र प्रधानमन्त्रीका लागि छुट्टाछुट्टै मतदान गर्न सक्नेछन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बहुमत नहुँदा पनि सरकार गठनको बाटो खुल्न सक्ने यसका पक्षधरहरूको तर्क छ।