स्वार्थ बाझिने नियुक्ति नसच्याएसम्म सत्याग्रह जारी राख्ने डा. केसीको अडान

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले विगतका सहमति कार्यान्वयन र स्वार्थ बाझिने नियुक्ति नसच्याएसम्म सत्याग्रह जारी रहने बताएका छन्। सत्याग्रहको छैटौँ दिन मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन तथा सामाजिक न्यायसम्बन्धी माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका हुन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसअघिका सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको जनाएको थियो। मन्त्रालयले उनलाई संवादमा आउनसमेत आग्रह गरेको थियो। त्यसको जवाफमा डा. केसीले सरकारले आश्वासन दिनुभन्दा पहिले गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। पुनः वार्ता गर्दा पनि आश्वासनमै सीमित हुने र सहमति कार्यान्वयनका लागि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्।

डा. केसीले मेडिकल विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उच्च पदमा अयोग्य, विवादित र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको आरोप लगाएका छन्। त्यस्ता नियुक्ति सच्याउनुको साटो सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको उनको भनाइ छ। न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थालाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिने, निजी शिक्षण संस्थामा सशुल्क सिट बढाउने र छात्रवृत्ति कटौती गर्ने निर्णयप्रति पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्।

यी विषयमा सरकारको कार्यशैली सुशासन र सामाजिक न्यायको मान्यताविपरीत रहेको उनको आरोप छ। गत साउन ११ गते भएको सहमतिको मर्मविपरीत निर्णय भइरहेको भन्दै उनले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। विगतका सरकारले समेत अयोग्य तथा स्वार्थ बाझिने नियुक्ति सच्याएका उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि त्यस्ता निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगबाट स्थापित उपलब्धिको संरक्षण गर्नुपर्नेमा समेत डा. केसीले जोड दिएका छन्।

विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ चिकित्सा शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नु आफ्नो आन्दोलनको उद्देश्य रहेको उनले बताएका छन्। इलाममा २५औँ सत्याग्रह सुरु गरेका डा. केसीलाई स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि काठमाडौं ल्याएर त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा भर्ना गरिएको छ। उनले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने विषम परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्।