Skip to main content
Advertisement1200×100-inside-1

म्यानमारको रोहिङ्ग्या समुदायमाथि नरसंहारको आरोप, आईसीजेले ठहर गर्यो

काठमाडौं । म्यानमारका सुरक्षा फौजले सन् २०१७ मा रोहिङ्ग्या समुदायमाथि गरेको सैन्य कारबाहीका क्रममा हजारौँको हत्या, व्यापक यौन हिंसा र बालबालिकामाथि चरम हिंसा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले ठहर गरेको छ। अदालतले ती घटनामा म्यानमारले ‘नरसंहारको नियत’ राखेर काम गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।

हेगस्थित अदालतका अध्यक्ष युजी इवासावाले बिहीबार फैसला वाचन गर्दै प्रमाणहरूले करिब १० हजार रोहिङ्ग्याको हत्या भएको देखाउने बताए। सुरक्षा फौजले बंगलादेशतर्फ भागिरहेका रोहिंग्यामाथि समेत आक्रमण गरेको अदालतले जनाएको छ। सन् २०१७ को सैन्य दमनपछि ७ लाख ३० हजारभन्दा बढी रोहिंग्या छिमेकी मुलुक बंगलादेश भाग्न बाध्य भएका थिए।

Advertisement1200×100-inside-1

पश्चिम अफ्रिकी मुलुक गाम्बियाले सन् २०१९ मा म्यानमारले रोहिङ्ग्या समुदायलाई नष्ट गर्ने उद्देश्यले हिंसा गरेको आरोप लगाउँदै आईसीजेमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गाम्बियाले म्यानमारले सन् १९४८ को नरसंहार महासन्धि उल्लंघन गरेको ठहर गर्न, रोहिंग्याविरुद्धका गैरकानुनी गतिविधि रोक्न र दोषीलाई सजाय दिन अदालतसँग माग गरेको थियो।

म्यानमारले भने अराकान रोहिंग्या साल्भेसन आर्मी (आर्सा) ले प्रहरी चौकीमा गरेको आक्रमणको जवाफमा सैन्य कारबाही गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, बंगलादेशको कक्स बजारस्थित शरणार्थी शिविरमा रहेका १२ लाखसहित दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियामा १३ लाखभन्दा बढी रोहिंग्या अझै विस्थापित छन्। द्वन्द्व, घट्दो मानवीय सहायता र जोखिमपूर्ण समुद्री यात्राका कारण उनीहरू असुरक्षित अवस्थामा जीवन बिताउन बाध्य छन्।