

म्यानमार रोहिङ्ग्या नरसंहारमा दोषी ठहर, १० हजारको हत्या भएको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको निष्कर्ष


काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च न्यायिक निकाय अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले सन् २०१७ मा म्यानमारको सुरक्षा फौजले रोहिङ्ग्या समुदायमाथि गरेको सैन्य कारबाही नरसंहारको नियतबाट प्रेरित भएको ठहर गरेको छ। नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अदालतले बिहीबार फैसला सुनाउँदै म्यानमारको सैन्य कारबाहीका क्रममा करिब १० हजार रोहिङ्ग्याको हत्या भएको, व्यापक यौन हिंसा गरिएको र बालबालिकामाथि समेत गम्भीर अत्याचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो। अदालतका अध्यक्ष युजी इवासावाले फैसला वाचन गर्दै प्रस्तुत प्रमाणहरूले रोहिङ्ग्या समुदायलाई लक्षित गरी योजनाबद्ध रूपमा हिंसा गरिएको देखाएको बताएका छन्।
म्यानमारका सुरक्षा फौजले ज्यान जोगाउन बंगलादेशतर्फ भागिरहेका रोहिङ्ग्यामाथि समेत आक्रमण गरेको अदालतको निष्कर्ष छ। सन् २०१७ मा म्यानमारको राखाइन राज्यमा भएको सैन्य कारबाहीपछि सात लाख ३० हजारभन्दा बढी रोहिङ्ग्या आफ्नो घर छाडेर छिमेकी बंगलादेशमा शरण लिन बाध्य भएका थिए। उक्त घटनालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले म्यानमारको सैन्य नेतृत्वमाथि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लगाउँदै आएको थियो।
पश्चिम अफ्रिकी मुलुक गाम्बियाले सन् २०१९ मा रोहिङ्ग्या समुदायलाई नष्ट गर्ने उद्देश्यले म्यानमारले हिंसात्मक कारबाही सञ्चालन गरेको आरोपसहित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गाम्बियाले म्यानमारले सन् १९४८ को नरसंहार रोकथाम तथा सजायसम्बन्धी महासन्धि उल्लंघन गरेको ठहर गर्न अदालतसँग माग गरेको थियो। साथै रोहिङ्ग्याविरुद्धका गैरकानुनी गतिविधि रोक्न र जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि गरेको थियो।
म्यानमारले भने रोहिङ्ग्यामाथि नरसंहार गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। अराकान रोहिङ्ग्या साल्भेसन आर्मी (आर्सा) ले प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेपछि त्यसको जवाफमा सुरक्षा कारबाही सञ्चालन गरिएको म्यानमारको दाबी छ। यसैबीच, रोहिङ्ग्या समुदायको विस्थापन र मानवीय संकट अझै समाधान हुन सकेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार बंगलादेशको कक्स बजारस्थित शरणार्थी शिविरमा मात्रै करिब १२ लाख रोहिङ्ग्या आश्रित छन्। दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा गरी १३ लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या विस्थापित अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। लामो समयदेखिको द्वन्द्व, मानवीय सहायता कटौती, असुरक्षित बसोबास र जोखिमपूर्ण समुद्री यात्राका कारण रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूको जीवन थप कठिन बन्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको पछिल्लो फैसलाले रोहिङ्ग्या समुदायमाथि भएको हिंसाका लागि म्यानमारको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी जिम्मेवारी र पीडितहरूको न्यायको प्रश्नलाई पुनः विश्वव्यापी चर्चामा ल्याएको छ।

सम्बन्धित खबर








