

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा सकिन एक दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। सरकारको नेतृत्व र सत्ता साझेदारीका विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार शुक्रबारसम्म नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए। उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सक्नेछन्।
तर, समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि कुन दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने विषय टुङ्गिएको छैन। कुनै पनि दलसँग एकल बहुमत नभएकाले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुदलीय गठबन्धन आवश्यक देखिएको छ। नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले सरकार गठनका विषयमा विभिन्न दलसँग छलफल भइरहेको भए पनि नेतृत्वबारे ठोस सहमति हुन नसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार दलहरूबीच छलफल जारी रहेकाले समयसीमाभित्र सहमति जुट्ने सम्भावना अझै बाँकी छ।
नयाँ सरकार गठनका लागि आफ्नो दल सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे। मधेस प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा राजनीतिक अन्योल थपिएको छ। नेकपा एमाले र नेकपाले जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहेको बताइए पनि जसपाले औपचारिक निर्णय गरेको छैन। यसअघि पटकपटक सरकार परिवर्तन भएको र आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गएको परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिन जसपाका केही नेताहरू अनिच्छुक देखिएका छन्। जसपा नेपालका प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सरकार गठनसम्बन्धी निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिइएको जानकारी दिएका छन्।
यता, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले आफ्नो पार्टी नयाँ प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन्। जनमतको उक्त निर्णयले पनि नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणमा चुनौती थपेको छ। १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा जसपा नेपालका २८, एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन्। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद रहेका छन्। उपलब्ध दलीय संख्याअनुसार जसपा नेपाल र एमाले मिल्दा ५२ सांसद पुग्छन्। बहुमतका लागि थप दुई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। त्यसैले सरकार गठनका लागि अन्य दलको समर्थन निर्णायक हुने देखिएको छ। यसअघि एमाले र नेकपाले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले राजीनामा दिएका थिए। अब निर्धारित समयसीमाभित्र दलहरूले बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ। सत्ता नेतृत्वमा सहमति नजुटे मधेस प्रदेशमा सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया थप जटिल बन्न सक्ने देखिएको छ।

सम्बन्धित खबर










