Skip to main content

अर्थमन्त्रीले २० बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग प्रश्न गर्दै आर्थिक सुधारको दिशा तय गरे

१९ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र २० वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले उद्यमीहरूको विश्वास निर्माण गर्ने, लगानी विस्तार गर्ने र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित व्यापक छलफल गरेका छन्। उनले भने, यस्तो छलफलले देशको आर्थिक वृद्धि र उत्पादकत्वलाई नयाँ चरणमा लैजानेछ। मंगलबारको बैठकलाई अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई पुन: गतिशील बनाउने साझा अभियानको अर्को चरणको रूपमा लिन सुझाव दिएका थिए।

निजी उद्योगीहरूसँग संवादपछि वित्तीय प्रणालीका नेतृत्वकर्तासँग गरिएको छलफलमा मन्त्री वाग्लेले भने, ‘उत्पादन, लगानी, बचत, वित्तीय विश्वास र आर्थिक गतिविधिको केन्द्रमा बैंकिङ प्रणाली नै रहेको छ। बैंकमा बचतकर्ता, उद्यमी, किसान, लगानीकर्ता र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा हुन्छन्, जसले अर्थतन्त्रको वास्तविक मनोविज्ञान, बजार आत्मविश्वास, लगानीकर्ताको सोच र भविष्यप्रति अपेक्षा बुझ्न बैंकलाई सक्षम बनाउँछ।’

बजेटमार्फत् नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको लागि सरकारले स्पष्ट दिशा तय गरेको दाबी गर्दै वाग्लेले त्यसको कार्यान्वयनमा केन्द्रित भइसकेको बताए। उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनसँगै अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूको समाधानका लागि अनुभव र सुझाव लिन चाहेको हुँ।’ उनले सबैको साझा लक्ष्य पुन: अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु भएको भन्दै लगानी वृद्धि, उत्पादन विस्तार, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापना गर्न सक्रिय पहलको अपिल गरे।

सरकारले नियामकीय, कानुनी र संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइरहेकामा जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले बैंकहरूलाई हालसम्म गरिएको पहलहरू पर्याप्त छन् कि छैनन् भनी प्रश्न सोधे। उनले बैंकहरूसँग करिब आधा दर्जन प्रश्न राखेर छलफल त्यही विषयमा केन्द्रीत गर्न अनुरोध गरेका थिए। ती प्रश्नहरूमा अर्थतन्त्रको मनोविज्ञान कस्तो छ? व्यवसायी किन लगानी विस्तारमा हिच्किचाइरहेका छन्? ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन? बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता उत्पादन र लगानीमा किन परिणत हुन सकेन? यसको समाधान मौद्रिक नीतिमा छ, वित्तीय नीतिमा छ या निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा? उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन आवश्यक संरचनात्मक सुधारहरू के हुन्? मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरीवेक्षणमा नयाँ दृष्टिकोण के हुनुपर्छ? अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीच समन्वय कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ? समावेश थिए।

छलफलमा समस्या मात्र पहिचान नभई समाधान, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री वाग्लेले भने, ‘जहाँ कानुनी सुधार आवश्यक छ, त्यहाँ कानुन सुधार्नेछौँ। प्रक्रियागत समस्यामा प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नेछौं। संस्थागत समन्वय आवश्यक छ भने त्यहाँ पनि समन्वय गर्नेछौँ। सरकारले निर्णय आवश्यक परे पछि हट्ने छैनौँ। हामी अर्थतन्त्रलाई प्रतिक्रियात्मक नभई आत्मविश्वासमा भरिएर आशावादी बनाउन चाहन्छौं। त्यसैले आजको बैठकलाई वित्तीय प्रणालीलाई आर्थिक रूपान्तरणमा साझेदार बनाउने कार्यशालाको रूपमा अघि बढाऔँ।’ मन्त्री वाग्लाका अनुसार सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक निकाय मात्र नभइ साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारी र दायित्व हो। आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व सरकार र बैंकहरूको साझा लक्ष्य हो। मंगलवार बैंकरहरूले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयनयोग्य रोडम्यापमा परिणत गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री वाग्लेले व्यक्त गरे।