समाचार सारांश सरकारले सार्वजनिक सडक विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दै सडक छेउछाउका जग्गामा लाग्ने विकास करको दर २० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी अधिकतम २५ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ विधेयकले सार्वजनिक सडकलाई सात वर्गमा विभाजन गर्दै सडक सीमाभित्र संरचना निर्माण, खानी उत्खनन र जथाभावी प्रवेशमार्ग बनाउन कडा रोक लगाएको छ। सडक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरुलाई जरिवानामा भारी वृद्धि गर्दै स्थायी संरचना बनाएमा पाँच लाख र अनुमति बिना तार वा पाइप बिछ्याएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। २० साउन, काठमाडौं।
सरकारले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जाल अन्तर्गत दायाँबायाँका जग्गामा लाग्ने विकास करको दर बढाउने योजना अघि सारेको छ। पहिले अधिकतम २० प्रतिशत रहेको कर दर २५ प्रतिशतमा पु¥याउने गरी सरकारले सार्वजनिक सडक विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयक अनुसार, जग्गा खरीद गर्दा प्राप्त गरिएको यो मूल्यभन्दा बढी २५ प्रतिशतसम्म विकास कर एकपटक तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारले सूचित गर्नेछ।
अहिलेको सार्वजनिक सडक ऐन अनुसार, १२५ मिटर सम्मको जग्गालाई ‘क’ वर्गको सडक मानिएर २० प्रतिशत र १२५ देखि १५० मिटरको बीचको जग्गालाई ‘ख’ वर्ग मानिएर १० प्रतिशत विकास कर निर्धारण गरिएको छ। नयाँ विधेयकमा भने जग्गाको वर्गीकरण र करको दर नेपाल सरकारबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण हुने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरि, स्थायी बनोट वा भवन निर्माण गर्न निषेध गरिएको दूरीभित्रको जग्गामा विकास कर नलाग्ने प्रावधान भएको छ। विकास कर तोकिएको अवधीभित्र नबुझाएमा सम्बन्धित सडक कार्यालयले स्थानीय तहलाई सूचित गरी रोक लगाउन र जग्गा कारोबारमा पनि रोक लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
