सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश : इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकलाई पक्राउ नगर्न निर्देशन

सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलाम प्रकरणमा बैंक सञ्चालकहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न आगामी २५ साउनमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ र त्यस समयसम्मका लागि पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ।

२१ साउन, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्षसहित अन्य सञ्चालकलाई पक्राउ नगर्न आदेश जारी गरेको छ। सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारी अनुमतिविना बैंकले लिलाम बिक्री गरेको आरोपमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ। सोही विषयमा थप अनुसन्धान गर्ने भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुरोधमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।

पक्राउ पुर्जी आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै सञ्चालकका बैंक खाता रोक्का गरेको थियो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको गतिविधि र जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध बैंक अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे तथा अन्य सञ्चालकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अध्यक्ष पाँडेले इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ऋणी स्मार्ट टेलिकमको हाइपोथिकेसन लिखत बमोजिमको धितो लिलाम सम्बन्धी प्रक्रियासँग सम्बन्धित फौजदारी अनुसन्धान तत्काल रोक्न, अर्थात् पक्राउ नगर्न, धरपकड नगर्न उत्प्रेरणात्मक प्रतिषेधसहित परमादेश र अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। बैंक अध्यक्ष पाँडे, सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिबरेवाल, दिपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई समेत तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको छ। तर, अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुवै पक्षले छलफल गरेपछि निर्णय हुने भन्दै अदालतले २५ साउनमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। सो दिन नै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने टुङ्गो लाग्नेछ।